‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’चा विश्लेषण अहवाल पाचशे व हजार रुपये मूल्याच्या नोटांना बाद ठरविण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने कुटुंबासाठी उपयुक्त वस्तू व उपकरणांसाठी तसेच दुचाकीसाठी कर्ज मागणीला सर्वाधिक आघात पोहचविला आहे. वार्षिक ३५ टक्के दराने दुचाकी व ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी कर्ज मागणी वाढत आली आहे, परंतु नोटाबंदीनंतर नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत ती अनुक्रमे ६० टक्के व ४२.९ टक्के अशी जबर घसरल्याचे आढळले आहे. सर्व प्रकारच्या सरकारी-खासगी तसेच सहकारी आणि विदेशी बँकांसह गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या पतविषयक माहितीचे विवरण ठेवणारी देशातील आघाडीची कंपनी ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’ने नोटाबंदीच्या प्रारंभिक दुष्परिणामांचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध केला. त्यातून सर्व प्रकारच्या कर्ज मागणीला नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६ या ऐन चलनकल्लोळात लक्षणीय ओहोटी लागल्याचे स्पष्ट रूपात दिसले आहे. या दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष कर्जाच्या मागणीसाठी दाखल झालेले अर्ज आणि सामान्य स्थिती दाखल होणाऱ्या अर्जाची सरासरी स्थिती याची तुलना या विश्लेषणासाठी सिबिलने केली आहे. नोटाबंदीच्या प्रारंभिक दोन आठवडय़ांच्या काळात बँका तसेच ग्राहकही जुन्या नोटा गोळा करणे आणि नोटा बदलण्यात व्यस्त होते, त्यामुळे कर्ज वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे थंडावली होती. मात्र यापासून अलिप्त असलेल्या विशेषत: खासगी बँका आणि गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) ज्यांचा दुचाकी तसेच ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी अर्थसहाय्यात सिंहाचा वाटा असतो त्यांच्याकडूनही नवीन कर्जासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जाचे प्रमाण खूपच अत्यल्प असल्याचे दिसले. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये दोन महिन्यांत कर्जमागणी लक्षणीय घटल्याचे आढळले. अमृता मित्रा, उपाध्यक्ष, वित्तीय सेवा संशोधन व सल्ला, ट्रान्सयुनियन सिबिल
