28 September 2016

News Flash

थेट लाभ‘आधार’

सरकारच्या विविध २९ योजनांतून अनुदान, निवृत्तीवेतन आदी ‘आधार कार्डा’द्वारे थेट लाभार्थीच्या खात्यात १ जानेवारी

विशेष प्रतिनिधी/ पीटीआय, नवी दिल्ली | November 28, 2012 12:16 PM

सरकारच्या विविध २९ योजनांतून अनुदान, निवृत्तीवेतन आदी ‘आधार कार्डा’द्वारे थेट लाभार्थीच्या खात्यात १ जानेवारी २०१३ पासून जमा केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. सरकारच्या विविध लाभ योजनांची संख्या ४२ असून, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २९ योजनांचा या प्रणालीत समावेश केला गेला असून, सुरुवातीला देशभरातील ५१ जिल्ह्यांमधून ती राबविली जाईल.
शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, रोजगारभत्ता आदी सरकारी लाभ थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात नव्या वर्षांपासून जमा करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्याच आठवडय़ात पुण्यातील एका कार्यक्रमात केली होती. यासाठी विविध १६ राज्यातील ५१ जिल्हे निवडण्यात आल्याचेही ते म्हणाले होते. यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांचा यात समावेश केला गेला असल्याचे म्हटले होते.
मंगळवारी कॉग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत चिदम्बरम यांनी सांगितले की, ‘आधार कार्ड’धारकांच्या बँक खात्यात सरकारी अनुदानाची, निवृत्तीवेतनाची रक्कम या मोहिमेद्वारे थेट जमा होणार आहे. सुरुवातीला एक ते दोन योजना काही दिवसांमध्ये सुरू करणे शक्य होते; मात्र १ जानेवारीपासून एकदम २९ लाभ योजनांची रक्कम या यंत्रणेत आम्ही आणत आहोत. महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशातील प्रत्येकी पाच जिल्ह्यांसह हिमाचल आणि झारखंड (प्रत्येकी ४), कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पंजाब  राजस्थान आणि त्रिपुरा (प्रत्येकी ३), केरळ, हरयाणा व सिक्कीम (प्रत्येकी २) या १२ राज्यांतील ५१ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. जून-जुलै महिन्यात देशातील सर्व सहाशे जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात येईल, अशी माहिती देताना चिदंबरम यांनी ‘कलाटणी देणारी’ योजना असे तिचे वर्णन केले.
विविध खात्याच्या ४२ योजनांचे लाभ दिले जात आहेत. पैकी २९ योजनांचे लाभ कार्डधारकांच्या खात्यात परावर्तित होईल. पहिल्या टप्प्यात ५१ जिल्हे असतील. तर दुसरा टप्पा नव्या आर्थिक वर्षांत, एप्रिल २०१३ पासून अधिक जिल्ह्यांमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. लाभ परावर्तित होणाऱ्यांमध्ये सामाजिक न्याय, महिला व बालकल्याण, मनुष्यबळ विकास, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, कामगार व रोजगार आदी खात्यांशी संबंधित विविध योजनांचा समावेश असेल.
खाद्य, खते आणि पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी असलेले अनुदानही या खात्यात परावर्तित होईल. सध्या देशभरात २१ कोटी ‘आधार कार्ड’धारक आहेत. या योजनेसाठी लाभार्थीना बँक खाते तसेच बँकिंग प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा लागेल. बँकांच्या एटीएमद्वारे तर प्रतिनिधींकडे असलेल्या हातातील यंत्राद्वारे लाभार्थीना ही रक्कम काढता येईल. ही सुविधा २०१३ अखेपर्यंत सर्व ६०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाणार आहे. याबाबत पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत सोमवारीच आढावा घेण्यात आला असून ३१ डिसेंबर रोजी यासाठी निवडण्यात आलेल्या ५१ जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक राजधानीत होणार आहे. विविध लाभाच्या माध्यमातून जवळपास २ लाख कोटी रुपयांचे सरकारचे वेतन या अद्ययावत व्यासपीठाद्वारे ‘आधार कार्ड’धारकांना मिळेल. यामुळे विविध आर्थिक लाभ थेट धारकांच्या हातात येणार असून सरकारी अनुदानातील गळती थांबण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.    
‘आपका पैसा, आपके हाथ’ : काँग्रेसचे नवे निवडणूक अस्त्र?
केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडून दिले जाणारे अनुदान, शिष्यवृत्त्या आणि निवृत्तीवेतन इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणाद्वारे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याच्या ‘क्रांतीकारी’ मोहीमेतून राजकीय लाभ पदरी पाडून घेण्याचे अभियान आज अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून सुरु केले. ‘आपका पैसा, आपके हाथ’ अशा आकर्षक घोषणेच्या वेष्टनात गुंडाळलेली ही योजना ५१ जिल्ह्यांपासून देशभर राबवून आगामी लोकसभा निवडणुकाजिंकण्याची रणनिती काँग्रेसने आखली आहे. परिणामी त्यावरून राजकीय हेवेदावेही सुरु झाले आहेत. अंमलबजावणी सुरु होताच राहुल गांधी आणि चिदंबरम यांच्या उपस्थितीत ५१ जिल्ह्यांच्या काँग्रेस अध्यक्षांचे संमेलन आयोजित करून त्यात या योजनेचा राजकीय लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी रणनिती आखली जाणार आहे. रोखीचे हे थेट हस्तांतरण म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणूकजिंकण्यासाठी देण्यात येणारी लाच असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. रोखीच्या थेट हस्तांतरणामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मोडीत निघण्याची तसेच अनुदानांमध्ये कपात होण्याची भीती व्यक्त करीत माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी त्यावर सडकून टीका केली.

धातू स्वरुपातील सोने मागणी कमी होण्यासाठी सहाय्यभूत अशा महागाई निर्देशांक रोखे अर्थव्यवस्थेत आणले जाऊ शकतात. यादृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँक केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करीत आहे. यामुळे सोने आयातीचा खर्चही कमी होईल.
– एच. आर. खान,
‘रिझव्‍‌र्ह बँके’चे डेप्युटी गव्हर्नर (मंगळवारी मुंबईत)

First Published on November 28, 2012 12:16 pm

Web Title: directly benfited adhar
टॅग Adhar,Arthsatta