महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत १० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत तर जिल्हा बँकांमधील ठेवी हा ६१ हजार कोटी आहेत. म्हणजेच एकत्रित ठेवी या ७१ हजार कोटी रुपये इतक्या होतील. राज्य बँकेची १२ हजार कोटी तर जिल्हा बँकांची थकबाकी या ४४ हजार कोटी आहेत. एकत्रित ५६ हजार कोटींची थकबाकी होईल. आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत असलेल्या बँकांचा एनपीए राज्य बँकेवर येऊ शकेल. मात्र एकत्रित बँकेमुळे हा तोटा पचनी पडू शकेल. तसेच अडचणीतील जिल्हा बँकांसाठी हे विलीनीकरण फायदेशीर ठरेल, असे मत कर्नाड यांनी नोंदविले आहे. विलिनीकरणानंतर चित्र कसे असेल ? सहकार चळवळीतील राजकारणासाठी केंद्रबिंदू ठरलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका या अडचणीत असल्याने या बँकांचे थेट महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करावे, असा सल्ला राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी दिला आहे. राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी निम्म्या बँका आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आहेत. ‘नाबार्ड’च्या निकषानुसार मार्च २०१७ पर्यंत नऊ टक्के भांडवली पर्यतप्ता (सी.आर.ए.आर.) गाठणे बहुतांशी जिल्हा बँकांना कठीण जाणार आहे. काही जिल्हा बँका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहेत. तरीही राज्यातील सर्व जिल्हा बँका राज्य सहकारी बँकेत विलिन केल्यास भरभक्कम शिखर संस्था अस्तित्वात येईल, असे निरीक्षण कर्नाड यांनी बँकेच्या ‘शिखर’ या मासिकात नोंदविले आहे. राज्यात सध्या राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी बँका आणि कनिष्ठ स्तरावर सेवा सहकारी सोसायटय़ा अशी त्रिस्तरीय पतपद्धत अस्तित्वात आहे. आजच्या तीव्र स्पर्धेच्या युगात त्रिस्तरीय पतपद्धत कितपत योग्य आहे, असा सवाल व्यक्त करण्यात आला आहे. वर्धा, बुलढाणा, नागपूर या जिल्हा बँकांना अद्यापही बँकिंग परवाना मिळालेला नाही. काही बँका अजूनही अडचणीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर विलीनीकरण झाल्यास फायदेशीर ठरेल. राज्य बँकेत प्रशासकांनी थकबाकी वसुलीवर भर दिल्याने तोटय़ातील बँक गेली दोन वर्षे फायद्यात आली आहे.
