सेबीने गुरुवारी एका आदेशान्वये केलेल्या ऐतिहासिक दंडात्मक कारवाईला आव्हान देण्याचा निर्णय डीएलएफने घेतला आहे. कंपनीने कोणत्याही नियमांचा भंग केला नसून सेबीच्या आदेशाला कायदेशीर आव्हान दिले जाईल, असे डीएलएफने गुरुवारी जारी केलेल्या पत्रकातून स्पष्ट केले आहे. कंपनीने मान्यताप्राप्त विधी सल्लागार, मध्यस्थ बँका आणि लेखापरीक्षक कंपन्या यांच्या सल्ल्याआधारेच प्राथमिक भागविक्री प्रक्रिया नोंदविली होती, असा दावाही करण्यात आला आहे.
२००७ मधील प्राथमिक भागविक्रीप्रसंगी आपल्याच उपकंपनीबरोबर समभाग व निधी हस्तांतरणाची माहिती दडवून ठेवल्याच्या ठपक्यांतर्गत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील या आघाडीच्या कंपनीला भांडवली बाजार नियामक सेबीने ८६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. कंपनीच्या अध्यक्षांसह अन्य सात अधिकारी – नातेवाईकांना ही रक्कम येत्या ४५ दिवसांत भरायची आहे. या प्रकरणात कंपनीच्या संबंधित दोषींना सेबीने यापूर्वीच येत्या तीन वर्षांसाठी व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे.
दरम्यान, कंपनीच्या समभागाला गुरुवारी भांडवली बाजारात ४ टक्के घसरणीचा फटका बसला. सेन्सेक्सने गुरुवारी जवळपास ५०० अंशांची वाढ नोंदली असताना कंपनीचा समभाग मात्र दिवसअखेर ३.६३ टक्के घसरणीसह १५५.७५ रुपयांवर स्थिरावला.