अमेरिका तसेच युरोपातील औषध नियामकांच्या सततच्या दंडामुळे २०१४ मध्ये भारतीय औषध उद्योग चांगलाच ढवळून निघाला. मात्र त्या साऱ्याची कसर या क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा ताबा आणि विलीनीकरण्याच्या माध्यमातून काही प्रमाणात भरून निघाली. सन फार्मा आणि रॅनबॅक्सी या आघाडीच्या औषध निर्मिती कंपनीच्या एकत्रीकरणाने जगातील पाचवी मोठी औषध कंपनी उदयास आली.भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्र सरकारच्या किंमत नियंत्रणानेही यंदा त्रस्त राहिले. जीवनावश्यक १०८ औषधांच्या वारेमाप किमतींवर सरकारने प्रमाणात र्निबध लादले. यामध्ये सर्दी, खोकल्यापासून ते कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांचा समावेश राहिला. औषध उद्योगाने याबाबत कमालीची नाराजी व्यक्त केली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर त्यात काही प्रमाणात शिथिलता आणली गेली. आरोग्य क्षेत्राशी निगडित तंबाखू तसेच तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीबाबतही सरकारने चालू वर्षांतच नवी नियमावली जारी केली.अमेरिका तसेच युरोपातील औषध नियामकांमार्फत दंडामुळे एकूणच मलविंदर व शिविंदर मोहन सिंग हे दोघे बंधूही चर्चेत राहिले. त्यांच्या रॅनबॅक्सीच्या औषधांवर वेळोवेळी आदेश निघाले, तर सन फार्माबरोबरच्या विलीनीकरणाने रॅनबॅक्सीवरील नकारात्मक घडामोडींचा शिक्का काही प्रमाणात पुसण्यास मदत झाली. जपानच्या दायईचीच्या समभाग व्यवहाराने ४ अब्ज डॉलरचा एकच औषध समूह अस्तित्वात आला. सिंग बंधूंकडून दायईचीने रॅनबॅक्सीमधील मोठा हिस्सा २२ हजार कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. सन फार्मा-रॅनबॅक्सीचे एप्रिलमध्ये विलीनीकरण होताच हा व्यवहार भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या अखत्यारीत आला. २००४ च्या अगदी समाप्तीला अखेर आयोगाने या व्यवहाराला मान्यता दिली. तत्पूर्वी सन फार्मा व रॅनबॅक्सी या दोन्ही कंपन्या अमेरिकेच्या औषध नियामकाच्या कारवाईला समोर गेले होते. त्याचबरोबर अन्य एक औषध कंपनी वोक्हार्ट, डॉ. रेड्डीज लॅबोरटरी यांनाही अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषधबंदीचा सामना करावा लागला होता. रॅनबॅक्सीने २४४ कोटी रुपये दंड रक्कम भरून यातून मार्ग काढला. रॅनबॅक्सी, डॉ. रेड्डीजबरोबरच एन्डो फार्मास्युटिकल्स, इप्का लॅबोरटरीज, ल्युपिन, युनिकेम लॅबोरटरीज अशा अर्धा डझन कंपन्यांना यंदाच्या वर्षांत दंडाला सामोरे जावे लागले.संपादन व्यवहार टीपेलाऔषध क्षेत्रातील सन फार्मा आणि रॅनबॅक्सीच्या माध्यमातून देशातील सर्वात मोठे विलीनीकरण घडले असतानाच ओरबिंदो फार्माने यात आघाडी घेतली. कंपनीने ८१० कोटी रुपयांना नॅट्रॉल इंक ही कंपनी ताब्यात घेतली, तर सिप्लाने एका श्रीलंकन कंपनीतील ६० टक्क्य़ांच्या हिश्शासह (८५ कोटी रुपये) येमेनमधील एका कंपनीचा मोठा हिस्सा १२५ कोटी रुपयांना खरेदी केला. मुंबईस्थित सिप्ला या कंपनीने अमेरिकेतील चेस फार्मामधील १४.६ टक्के हिस्साही याच कालावधीत घेतला. कंपनीने १००.९३ कोटी रुपयांच्या दोन खरेदी व्यवहारांची उत्सुकताही दाखविली आहे. सिप्लाने वर्षांच्या मध्यान्हापर्यंतच १,०३० कोटी रुपयांच्या ब्रिटनमधील गुंतवणुकीचा इरादा जाहीर केला होता. अ‍ॅबोटनेही गुजरातमधील ४५० कोटी रुपयांच्या उत्पादन प्रकल्पाची घोषणा केली आहे.महत्त्वाचे नेतृत्वबदलकेवळ औषधच नव्हे, तर भारतीय उद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाची नियुक्ती २०१४ ने नोंदविली. देशातील आघाडीच्या खासगी रुग्णालय साखळी असलेल्या अपोलो हॉस्पिटलची धुरा संस्थापक अध्यक्ष प्रताप सी. रेड्डी यांची कन्या प्रीथा रेड्डी यांच्याकडे येण्याचा मार्ग खुला झाला. प्रीथा यांच्यासह शोभना कानिनेनी यांना कंपनीचे कार्यकारी उपाध्यक्षपद बहाल केले गेले. तसेच रेड्डी यांच्या अन्य मुली सुनीता रेड्डी व संगीता रेड्डी यांना अनुक्रमे व्यवस्थापकीय संचालक व सहव्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
