मोदी सरकारच्या शनिवारी सादर होणाऱ्या पहिल्यावहिल्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा धोरणात्मक कल काय असेल याची चुणूक दाखविणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी लोकसभेपुढे ठेवला. देशाचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांच्याकडून तयार केल्या गेलेल्या या अहवालाने मोठय़ा दमाच्या आर्थिक सुधारणांचा धडाका, सार्वजनिक गुंतवणुकीत वाढ हे देशाला दोन अंकी विकासदरावर मार्गस्थ करणारे प्रमुख स्तंभ असतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. सत्ताधारी भाजपची राजकीय भूमिका जरी वेगळी असली तरी किराणा क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याची आणि सोने आयात र्निबधमुक्त करण्याची शिफारसही हा अहवाल करतो. उद्योग-व्यवसायानुकूलतेसाठी नियमनाची चौकट आणि करप्रणाली किमान क्लेशकारक राहावी, अशी अपेक्षाही त्याने केली आहे.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या मापनाच्या नव्या पद्धतीनुसार, अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर हा आगामी २०१५-१६ सालातच ८.१ ते ८.५ टक्क्यांचा स्तर गाठेल. चालू आर्थिक वर्षांत तो ७.४ टक्केइतका राहण्याचा अंदाज आहे. तर नंतरच्या वर्षभरातच त्याला १० टक्क्यांचा स्तरही गाठता येईल, असा आशावादही अहवालाने व्यक्तकेला आहे. अर्थमंत्री जेटली आपला अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा त्यांनी वित्तीय शिस्त-सुदृढता यावर भर देत, मध्यमकालीन अर्थव्यवस्थेचा आराखडा रचून आपल्या योजना-कार्यक्रम आखावेत, अशी शिफारस हा अहवाल करतो.

आर्थिक सर्वेक्षण ठळक वैशिष्टय़े
‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला प्रोत्साहनांची जोड हवी!
पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडिया महत्वाकांक्षेचा उल्लेख सर्वेक्षणात करतानाच ‘कौशल्य भारता’तूनही यासाठी पूरकता साधली गेला पाहिजे, अशी आवश्यकता मांडण्यात आली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर भारताच्या सेवा क्षेत्राबाबतच्या चर्चा या देशासाठी अनेक देशांबरोबर व्यवहार करण्यासाठी सुलभ ठरत असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. सेवा तसेच निर्मिती क्षेत्रे ही देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची क्षेत्रे असून, स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता सर्वेक्षणाने मांडली आहे. यातूनच शनिवारच्या जेटली यांच्या अर्थसंकल्पात माहिती तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठावरील अद्ययावत नव्या उद्योगक्षेत्रांना संजीवनी मिळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दुहेरी आकडय़ातील विकास दराचे इमले
e07आगामी २०१५-१६ मध्ये विकास दर ८.१ ते ८.५ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तर नजीकच्या कालावधीत देशाची अर्थव्यवस्था दुहेरी आकडय़ात वेग घेईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रस्तावित वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या जोरावर वाढत्या विकास दराचा अंदाज अभिप्रेत केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या कमी किमती, स्थानिक पातळीवर नरम होत असलेली महागाई, यंदा होणारा पुरेसा मान्सून आणि यानंतर रिझव्र्ह बँकेकडून होणारी व्याजदर कपात यामुळे विकासाला बळकटी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत विकास दर ७.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

‘जॅम’द्वारे कल्याण योजनांचा गरिबांना थेट लाभ मिळावा!
मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा राबविण्यास पुरेसा वाव असल्याचे यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणाने सरकारला सुचविले आहे. करविषयक सुधारणांसह कामगार, भांडवली बाजार, पायाभूत सेवा क्षेत्र, कंपन्या – उद्योगांना पूरक व्यवसाय वातावरण या दिशने पावले पडण्याची आवश्यकता सर्वेक्षणात मांडली गेली आहे. आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने वस्तू व सेवा करावर भर देण्यात आला आहे. या करप्रणालीमुळे विकास दर व निर्यात वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तर जन धन योजना, आधार आणि मोबाइल (एकत्रित ‘जॅम’ असा उल्लेख करत) द्वारे गरिबांना थेट लाभ मिळावा, असेही म्हटले गेले आहे. माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान, ऊर्जा, माध्यम, किरकोळ विक्री क्षेत्र, थेट विदेशी गुंतवणूक, निर्गुतवणूक याद्वारे आर्थिक सुधारणा अधिक गतीने राबविण्याविषयीचा मार्ग दाखविण्यात आला आहे. भांडवली खर्च कमी होण्यासाठी तसेच बचतीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कर सुसूत्रता आवश्यक असल्याचे नमूद करत अर्थसंकल्पात करविषयक मोठय़ा बदलांचे संकेत दिले गेले आहेत.

सोने आयात बंधमुक्त करा
सरकारच्या तिजोरीवर भार ठरणाऱ्या सोन्याची वाढती आयात रोखण्यासाठी लावलेले र्निबध हटविण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. देशाचा सध्याची व्यापारातील गती ही चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यात प्रतििबबित झाली आहे. उलट र्निबधामुळे सोन्याची चोरटी आयात वाढल्याचे अहवालाने निदर्शनास आणले आहे. देशातील वाढता निधी ओघ, भरीव परकी गंगाजळी २००८ च्या जागतिक आर्थिक अरिष्टानंतर प्रथमच सुस्थितीत आली आहे आणि हेच सोन्यावरील र्निबध हटविण्यासाठी पूरक ठरू शकते.

महागाई नरमण्याचा आशावाद
e05चालू आर्थिक वर्षांत महागाई दर कमी होत असून उत्तम मान्सूनच्या जोरावर त्यात नव्या आर्थिक वर्षांत आणखी नरमाई येण्याचा आशावाद अहवालाने व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनासह अन्य जिनसांच्या कमी होत असलेल्या किमतीचे पडसाद स्थानिक स्तरावर उमटण्याच्या विश्वासासह रिझव्र्ह बँकेकडून व्याजदरात कपातीची अपेक्षाही केली आहे. २०१५-१६ मध्ये महागाई दर ५ ते ५.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अन्नधान्यांचे उत्पादन गेल्या पाच वर्षांतील सरासरीपेक्षा जास्त २५.७० कोटी टन होण्याची अहवालाची अपेक्षा आहे.

रोडावलेल्या निर्यातीची आव्हाने
e04परराष्ट्र व्यापारासमोरील आव्हाने कायम असल्याचे नमूद करीत कमकुवत पायाभूत सुविधा, आव्हानात्मक कामगार कायदे आणि कौशल्याधारित मनुष्यबळाची वानवा या बाबी देशाच्या निर्यात क्षेत्रात घसरण नोंदवीत असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. उपाय म्हणून कामगार क्षेत्रात सुधारणांची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. जागतिक तुलनेत भारतातील उद्योगधंद्यास पोषक नसलेले वातावरण एकूणच व्यापारावर विपरीत परिणाम करत असल्याचे म्हटले आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये देशाची निर्यात ११.१९ टक्क्यांनी रोडावली आहे.

वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट दृष्टिपथात
पुढील आर्थिक वर्षांअखेर वित्तीय तूट नियोजित लक्ष्याप्रमाणे ३ टक्क्यांवर आणण्यात येईल, याचे स्मरण e03करून देतानाच विद्यमान आर्थिक वर्षांसाठीचे ४.१ टक्क्यांचे उद्दिष्टही गाठले जाईल, असा अहवालाने विश्वास व्यक्त केला आहे. वाढती विदेशी चलन गंगाजळी व निर्यात क्षेत्रातील देशाच्या उत्तम प्रवासाच्या जोरावर सरकारला भेडसावणारी चालू खात्यातील तूट लवकरच नरमताना दिसेल, अशी आशेची किरणे आर्थिक सर्वेक्षणाने दर्शविली आहेत. २०१५-१६ मध्ये चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात एक टक्क्याने कमी होईल, असे अंदाजण्यात आले आहे. वित्तीय तुटीवर नियंत्रण राखण्याबरोबरच महसूल वाढीसाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचेही सर्वेक्षणाने अधोरेखित केले आहे. यासाठी बहुप्रतीक्षित वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी लाभकारक ठरेल, असे सर्वेक्षणात नमूद केल्याने त्याचा नेमका अंमलबजावणी कालावधी प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. वित्तीय धोरणांवर निती आयोग आणि १४ वित्त आयोग हे परिणामकारक ठरत असल्याचेही म्हटले आहे. अनुदानावरील भार कमी करून गुंतवणूक वाढवून महसूल वाढीला चालना दिली जाऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे.

भारत आज अशा मधुर वळणावर आहे की, तेथे बडय़ा आर्थिक सुधारणांच्या धडाक्याला मोठा वाव आहे. सुधारणांना अनुकूल मिळालेला राजकीय जनादेश आणि निरुपद्रवी बाह्य़ वातावरणाने देशासाठी दोन अंकी वृद्धिपथावर घेऊन जाणाऱ्या संधीचा हा ऐतिहासिक क्षण निर्माण केला आहे.
आर्थिक सल्लागार डॉ.अरविंद सुब्रह्मण्यन