पुढील आर्थिक वर्षामध्ये देशाचा विकास दर आठ टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये वर्तविण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल शुक्रवारी लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आला. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याच्या दृष्टिने विविध अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली शनिवारी लोकसभेत सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल शुक्रवारी सकाळी लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आला.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये…
– २०१३ वर्षाच्या उत्तरार्धाच्या तुलनेत महागाईमध्ये सहा टक्क्यांनी घट
– चालू आर्थिक वर्षातील विकास प्रामुख्याने देशांतर्गत मागणीमु्ळे शक्य
– वित्तीय अंशदानामुळे देशातील गरिबांच्या राहणीमानावर परिणामकारक बदल नाही
– चालू आर्थिक वर्षात अन्नधान्याचे उत्पादन २५७.०७ मिलियन टन राहण्याचा अंदाज
– आर्थिक विकासासाठी उत्पादन आणि सेवा हे दोन्ही क्षेत्र समप्रमाणात महत्त्वाची
– गेल्या काही वर्षातील घसरणीनंतर आद्यौगिक विकासाचा चढता आलेख
– आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मेक इन इंडिया आणि कौशल्यविकास या दोन्हीच्या समतोलावर भर
– बॅंका, विमा आणि वित्तीय क्षेत्रात सरकारकडून सुधारणांना गती
– कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. अन्नसुरक्षा त्यामुळेच शक्य होईल
– चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल-डिसेंबरदरम्यान महागाईचा घटता आलेख
– ग्रामीण भागामध्ये माहिती-तंत्रज्ञान सेवांचा विस्तार मेक इन इंडियासाठी महत्त्वाचा
– इलेक्ट्रॉनिक व्हिसामुळे पर्यटन क्षेत्राला बळ
– आधार आधारित सेवा टपाल कार्यालयामध्ये उपलब्ध करून देण्यात याव्यात
– अन्नधान्यावरील अंशदानात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात जानेवारी २०१५ पर्यंत २० टक्क्यांनी वाढ