पुण्यातील विश्वस्तांच्या आजच्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित कामगारांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ‘कर्मचारी भविष्य निधी संघटना - ईपीएफओ’चे निर्णायक मंडळ असलेल्या विश्वस्त समितीच्या शनिवारी पुण्यात नियोजित बैठकीत, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात ईपीएफसाठी दरमहा सक्तीचे योगदान हे सध्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्क्य़ांवरून १० टक्क्य़ांवर आणण्याचा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. असा निर्णय घेतला गेल्यास कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाप्रमाणे पीएफमधील नियोक्त्यांचे अंशदानही १० टक्क्य़ावर येईल. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोहोंकडून मूळ वेतनाच्या १२ टक्क्य़ांचे सक्तीचे योगदान १० टक्क्य़ांवर घटविण्याचा मुद्दा हा पुण्यात होत असलेल्या विश्वस्त समितीच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवरील ठळक मुद्दा आहे. योगदानाची मर्यादा कमी करण्याबाबत अनेकांकडून आलेल्या शिफारसी लक्षात घेत केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने हा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. यातून कामगारांकडे दरमहा खर्च व उत्पन्नाची तोंडमिळवणी करताना थोडा अधिक पैसा हाती राहील आणि नियोक्त्याचे दायित्वही कमी झाल्याने तो पैसा व्यवसायवाढीसाठी वळल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायदेशीर ठरेल, असे या प्रस्तावामागे कारण पुढे करण्यात आले आहे. तथापि कामगार संघटनांचा मात्र या प्रस्तावाच्या विरोधात भूमिकेचा सूर आहे. संघ परिवाराचा घटक असलेल्या भारतीय मजदूर संघाचे नेते आणि ईपीएफओच्या विश्वस्त समितीचे सदस्य पी. जे. बाणासुरे यांनी ‘कामगारांच्या हिताविरुद्ध पडणारे पाऊल’ असा हा प्रस्ताव असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला जाईल, असे स्पष्ट केले. दुसरे एक विश्वस्त आणि आयटकचे महासचिव डी. एल. सचदेव यांनीही असा निर्णय घेतला गेल्यास त्यातून कामगाराच्या लाभात एकूण ४ टक्क्य़ांची कपात होईल, असे नमूद करून आपला विरोध स्पष्ट केला. सध्याच्या रचनेत कर्मचारी व नियोक्ता मूळ वेतनाच्या २४ टक्के दरमहा सक्तीचे पीएफसाठी योगदान देत असतात, ते नव्या रचनेत २० टक्के असे घटणार आहे. शिवाय कर्मचाऱ्याला विमा संरक्षण म्हणून मूळ वेतनाच्या अतिरिक्त ०.५ टक्के योगदान नियोक्त्याकडून होत असते. त्यामुळे नियोक्त्याचे योगदान हे कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या प्रत्यक्षात १२.५ टक्के असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सध्याची पद्धत आणि प्रस्तावित बदल कर्मचारी महागाई भत्त्यासह मूळ वेतनाच्या रकमेतून दरमहा १२ टक्के योगदान कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात ईपीएफसाठी देतो. त्याचवेळी नियोक्ता तेवढेच योगदान देतो. त्यातील ८.३३ टक्के हे कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपश्चात पेन्शनसाठी आणि ३.६७ टक्के हे पीएफ खात्यात जातात. शिवाय या रकमेच्या ०.५ टक्के विमा संरक्षण म्हणून ‘ईडीएलआय’साठी, ईपीएफओला प्रशासकीय शुल्क म्हणून ०.६५ टक्के असे मिळून नियोक्त्याचे योगदान १३.६० टक्क्य़ांवर जाते. आता हे योगदान कर्मचारी व नियोक्ता दोहोंसाठी १० टक्क्य़ांवर आणण्याचा ईपीएफओचा प्रस्ताव आहे.
