गुजरात उच्च न्यायालयाची नाराजी दिवाळखोर संहितेंतर्गत कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाला सूचना करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला गुजरात उच्च न्यायालयाने दटावले आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एकूणच कार्यपद्धतीबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या एकूणच प्रकाराबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेने न्यायालयात क्षमा मागितली आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या दिवाळखोर संहितेंतर्गत थकीत कर्जदार कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी बँकांची पावले पडत आहे. मात्र एस्सार स्टीलच्या कर्जाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने थेट राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादालाच कारवाईच्या सूचना केल्याने न्या. एस. जी. शहा यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी करत कंपनीविरुद्ध कारवाईकरिता पाऊल टाकले होते. त्याला कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कंपनीविरुद्ध कर्ज देणाऱ्या बँकांनी याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचे स्पष्ट करत कंपनीने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकालाच आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेबद्दल नाराजी व्यक्त करत बँकेच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टीकरण मागितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांनी याबाबत प्रसिद्धीस दिलेले निवेदन सुधारून नव्याने सादर केल्याची माहिती दिली. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँक अशा प्रकारे लवादाला आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने बजाविले. रिझव्‍‌र्ह बँक कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकांना सूचना करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज थकीत असलेल्या १२ कंपन्यांविरुद्ध दिवाळखोर संहितेंतर्गत कारवाई करण्याची व्यापारी बँकांची तयारी झाली आहे. एस्सार स्टीलसह अधिकतर पायाभूत सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. पैकी एस्सार स्टीलने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकालाच न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
