जीएसटी विधेयकाला हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळण्याबाबत अर्थमंत्री आशावादी रास्त व सर्वसमावेशक कररचना अंगिकार आणि अधिकाधिक लोकांना रोकडविरहित व्यवहार यंत्रणेत समाविष्ट करूनच देशातील काळ्या पैशाच्या समस्येवर मार्ग काढला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे सांगितले. कंपनी कर येत्या चार वर्षांत २५ टक्क्य़ांवर आणण्याचे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील घोषणेचा पुनर्उल्लेख करतानाच येत्या आर्थिक वर्षांपासून लागू करावयाच्या वस्तू व सेवा कराबाबतचे विधेयक संसदेच्या या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका दौऱ्यावर असलेल्या जेटली यांनी सोमवारी येथील कोलंबिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसमोर भाषण केले. या वेळी भारतात ६ ते ८ टक्के विकास दर गाठण्याची क्षमता असल्याचे वक्तव्यही त्यांनी केले. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)च्या निर्धारीत मुदतीत अंमलबजावणी सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच, त्यासंबंधीचे विधेयक, तसेच दिवाळखोरी संहिता विधेयकही संसदेच्या येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी या वेळी दिली. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षांपासून करण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचेही ते म्हणाले. कंपनी कर २५ टक्क्य़ांवर आणणार! २०१६-१७ पासून पुढील चार वर्षांत कंपनी कराचे प्रमाण २५ टक्क्य़ांवर आणतानाच याबाबतच्या कर सवलती टप्प्याटप्प्याने मागे घेतल्या जातील, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. मात्र असे करताना वैयक्तिक बचतीला तसेच थेट विदेशी गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाईल, असेही ते म्हणाले. कररचना कशी? काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी ठरावीक रकमेच्या वरच्या आर्थिक व्यवहारांकरिता पॅन कार्ड अनिवार्य करण्याचे संकेत यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. रास्त कररचना अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत काळ्या पैशाला पूर्णपणे अटकाव करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
