नव्या वर्षांच्या पहिल्याच महिन्यात देशातील थेट विदेशी गुंतवणूक दुप्पट झाली असून गेल्या अडीच वर्षांत तर ती सर्वाधिक नोंदली गेली आहे. जानेवारी २०१५ मध्ये भारतातील थेट विदेशी गुंतवणूक ४.४८ अब्ज डॉलर झाली आहे. वार्षिक तुलनेत ती दुप्पट झाली असून गेल्या २९ महिन्यांमध्ये ती सर्वाधिक राहिली आहे.

वर्षभरापूवी, जानेवारी २०१४ मध्ये भारतातील थेट विदेशी गुंतवणूक २.१८ अब्ज डॉलर होती, तर सप्टेंबर २०१२ मध्ये ती ४.६७ अब्ज डॉलर इतकी सर्वाधिक होती. चालू आर्थिक वर्षांतील एप्रिल २०१४ ते जानेवारी २०१५ या दरम्यान थेट विदेशी गुंतवणूक २५.५२ अब्ज डॉलर होताना वार्षिक तुलनेत ती ३६ टक्क्यांनी वाढली आहे.
औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार वर्षभरापूर्वीच्या गेल्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या दहा महिन्यांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक १८.७४ अब्ज डॉलर होती. यंदा सर्वाधिक गुंतवणूक ही दूरसंचार क्षेत्रात आली आहे. २.८३ अब्ज डॉलरसह हे क्षेत्र आघाडीवर आहे.
सेवा क्षेत्रात २.६४ अब्ज डॉलर, वाहन क्षेत्रात २.०४ अब्ज डॉलर, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर क्षेत्रात १.३० अब्ज डॉलर व औषधनिर्मिती क्षेत्रात १.२५ अब्ज डॉलरचा विदेशी निधी ओघ या पहिल्या दहा महिन्यांत आला आहे. देशांमध्ये मॉरिशसमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वाधिक, ७.६६ अब्ज डॉलर आहे.
पाठोपाठ सिंगापूर (५.२६ अब्ज डॉलर), नेदरलॅण्ड (३.१३ अब्ज डॉलर), जपान (१.६१ अब्ज डॉलर) आणि अमेरिका (१.५८ अब्ज डॉलर) या देशांचा क्रम आहे.
२०१३-१४ या गेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षांत भारतातील थेट विदेशी गुंतवणूक २४.२९ अब्ज डॉलर राहिली आहे. आधीच्या वर्षांतील २२.४२ अब्ज डॉलरपेक्षा ती किंचित अधिक आहे.
केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने रेल्वे, संरक्षण, किरकोळ विक्री, वैद्यकीय उपकरणे तसेच विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीचे निर्णय घेतले आहेत.
वविध क्षेत्रांत येत्या पाच वर्षांत एक लाख कोटी डॉलरच्या निधीची गरज सरकारने ताज्या अर्थसंकल्पातही मांडली होती.