29 April 2016

सरकारी बँकांना वित्त-ऊर्जा!

कर्ज वितरणात हात आखडता घ्यावे लागलेल्या सरकारी बँकांना योग्य ती भांडवली पर्याप्तता मिळवून देऊन

पीटीआय, नवी दिल्ली | January 11, 2013 12:29 PM

कर्ज वितरणात हात आखडता घ्यावे लागलेल्या सरकारी बँकांना योग्य ती भांडवली पर्याप्तता मिळवून देऊन ऊर्जा प्रदान करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. देशातील निवडक १० राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये यामुळे तब्बल १२,५१७ कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले जाणार आहे. .
सार्वजनिक क्षेत्रातील या बँकांना त्यामुळे १ एप्रिल २०१३ पासून अंमलात येणाऱ्या भांडवल पर्याप्ततेच्या ‘बॅसल ३’ या जागतिक नियमनाची अंमलबजावणीही शक्य होणार आहे. बँकांमधील नव्या भांडवली स्फुरणाच्या या निर्णयाची प्रत्यक्षात पूर्तता मार्च २०१३ पर्यंत होणार असून लाभार्थी बँकेचे नाव व सहाय्य रक्कम या कालावधीत जाहीर केली जाणार आहे.
बँकांना गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारमार्फत अर्थसहाय्य केले जात आहे. गत दोन आर्थिक वर्षांत ३२,००० कोटी रुपये बँकांमध्ये ओतले गेले आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांना भांडवली सहाय्य करण्याची तरतूद २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात (तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी १६ मार्च २०१२ रोजी सादर केलेल्या) करण्यात आली होती. तर आधीच्या वर्षांतही १२,००० कोटी रुपये बँकांना मिळाले होते. २०१०-११ मध्ये सरकारने २०,१५७ कोटी रुपयांची तरतूद बँकांसाठी केली होती.
दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या भांडवली स्फुरणाचा लाभ म्हणून बँकांना ‘टियर १’ भांडवलाचे  प्रमाण ८ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास मदत झाली होती. शिवाय सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील आपले भागभांडवल किमान ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या निकषानुसारही हे भांडवल ओतले आहे. आता ‘बॅसल३’च्या अंमलबजावणीसाठी नव्याने भांडवल दिले जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयाचे हे धोरण टप्प्याटप्प्याने ३१ मार्च २०१८ पर्यंत राबविण्यात येईल.

तीन वर्षांत ४४ हजार कोटींचे बँकांना सहाय्य
२०१०-११ : २०,११७ कोटी रुपये
२०११-१२ : १२,००० कोटी रुपये
२०१२-१३ : १२,५१७ कोटी रुपये
अर्थव्यवस्थेतील उत्पादित क्षेत्राची पत-निकड नव्या निर्णयामुळे बँकांकडून भागवली जाईल. अर्थव्यवस्थेवरील ताणही कमी करण्यास ते कारणीभूत ठरेल.  बँकांचा व्यवसाय वाढत आहे, कर्ज पुरवठाही वधारत आहे; त्याप्रमाणात भांडवल उपलब्धतता झाली तरच हे शक्य आहे. आगामी पाच वर्षे बँकांना व्यवसाय विस्तारासाठी वेळोवेळी अर्थसहाय्याचे सरकारचे धोरण कायम राहील.
-अर्थमंत्री पी. चिदंबरम

ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बलांना घरांसाठी वाढीव निधी
ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल घटकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत ही वाढ गुरुवारी करण्यात आली. यापुढे आíथकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना घर उभारणीसाठी आता ४५ हजारऐवजी ७० हजार रुपयांपर्यंतचा वाढीव निधी मिळणार आहे. डोंगराळ भाग तसेच दुर्गम भागात इंदिरा निवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठीची आर्थिक मदतही ४८ हजार ५०० रुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घरबांधणीसाठी आवश्यक जमीन विकत घेण्यासाठीही चार टक्के व्याज दराने देण्यात येणाऱ्या कर्जाची रक्कम १० हजारांवरून २० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आíथक दुर्बल घटकांसाठी चांगली आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती चिदम्बरम यांनी दिली.

दुसऱ्या अर्ध आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची चिन्हे असून सध्या ६ टक्क्यांच्याही खाली असलेला देशाचा विकास दर येत्या दोन ते तीन वर्षांत ८ टक्क्यांपर्यंत सुधारू शकतो
डॉ. अहलुवालिया,
नियोजन आयोगाचे
उपाध्यक्ष

दुसऱ्या अर्ध आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याची चिन्हे असून सध्या ६ टक्क्यांच्याही खाली असलेला देशाचा विकास दर येत्या दोन ते तीन वर्षांत ८ टक्क्यांपर्यंत सुधारू शकतो

डॉ. अहलुवालिया

नियोजन आयोगाचे

उपाध्यक्ष

 

First Published on January 11, 2013 12:29 pm

Web Title: finance energy to nationalised bank