२०१६-१७ या वर्षासाठी पीएफवर (Employees Provident Fund) ८.६५ टक्के व्याज देण्यात यावा, या कामगार मंत्रालयाच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) सदस्यांना ८.६५ टक्के व्याज देण्यास मंजुरी दिली आहे. कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी पीटीआयला ही माहिती दिली. या निर्णयाचा फायदा देशातील ४ कोटी ईपीएफओ सदस्यांना मिळणार आहे. भविष्य निर्वाह निधीवर ८.६५ टक्के व्याज मिळावा, असा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयाने दिला होता. त्यावर सदस्यांना व्याज मिळावे यादृष्टीने तुमच्याकडे निधी आहे की नाही, याकडे लक्ष ठेवण्याची सूचना अर्थ मंत्रालयाने दिली होती. व्याजदर वाढवल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर त्याचा ताण पडेल, असेही अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे होते. ८.६५ टक्क्यांचा व्याजदर कमी करावा आणि तो लहान गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या बरोबरीने आणण्यात यावा, असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले होते. पण ८.६५ टक्केच व्याजदर देण्यात यावा, असा कामगार मंत्रालयाचा आग्रह होता. २०१६-१७ या वर्षासाठी सदस्यांना ८.६५ टक्क्यांच्या व्याजाने पीएफ मिळावा याकडे आपण लक्ष देत आहोत, असे कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी म्हटले होते. पीएफ सदस्यांना ८.६५ टक्के व्याज देण्यासाठी सरकारकडून १५८ कोटी रुपये अतिरिक्त घेणार आहोत. या निधीचा वापर हे व्याजदराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी होईल, असे बंडारू दत्तात्रेय यांनी सांगितले होते. दरम्यान, याआधी केंद्र सरकार भविष्य निर्वाह निधी १९५२ मध्ये संशोधन करत असून यामध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, असे सांगितले होते. या नियमांनुसार पीएफ खाते असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला घर खरेदीसाठी त्यांच्या खात्यातील ९० टक्के रक्कम काढता येणार आहे. याशिवाय नव्या घरांच्या बांधणीसाठीही या पैशांचा वापर करता येणार आहे. मात्र त्यासाठी किमान दहा खातेधारकांना मिळून एक गृहनिर्माण संस्था स्थापन करावी लागणार आहे. खातेधारकांना पीएफ खात्यातून गृहकर्जाचे मासिक हप्तेही फेडता येणार आहेत. यापूर्वी नोकरदारांना घर खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या पीएफ खात्यातील रक्कम गहाण ठेवण्याची मुभा देण्यात आली होती. या व्यवहारात ईपीएफओ समन्वयकाची भूमिका पार पाडणार होती. यासाठी ईपीएफओचा सदस्य, गृहकर्ज देणारी बँक किंवा हाऊसिंग एजन्सी आणि ईपीएफओ यांच्यात करार करण्यात आला होता.
