पुढील वर्षापासून म्हणजेच २०१८ पासून आर्थिक वर्षाची सुरुवात एप्रिलऐवजी जानेवारीपासून होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १५० वर्षांपासूनची एप्रिल-मार्च अशी आर्थिक वर्षाची परंपरा बदलणार आहे. आर्थिक वर्ष बदलल्यास पुढील वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प नोव्हेंबरमध्ये सादर होईल, अशीही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे आर्थिक वर्षातही बदल करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने सरकारचे काम वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधी या बदलाचे स्वागत केले आहे. हा एक ऐतिहासिक बदल असेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. याआधी सरकारनं फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा बदलली आहे. यावर्षी अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलं होतं. आता आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा आणि विचार-विनिमय सुरू आहे. त्यात संसदेचे अधिवेशन डिसेंबरच्या आधी सुरू होऊ शकते. नवीन वर्ष सुरू होण्याआधी ते घेण्याची शक्यता आहे, असं सांगितलं जात आहे. अर्थसंकल्प प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. आर्थिक वर्षाचा कॅलेंडर वर्षासोबत मेळ बसावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केल्यानंतर गेल्या वर्षी सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीचे गठन केले होते. आर्थिक वर्षाची सुरुवात १ जानेवारीपासून करण्याबाबत अभ्यास करण्यास सांगितले होते. समितीने डिसेंबरमध्ये आपला अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे सोपवला होता. नीती आयोगानेही आर्थिक वर्षात बदल होण्याची गरज व्यक्त केली होती. काही महिन्यांपूर्वी संसदेच्या स्थायी समितीनेही आर्थिक वर्ष बदलून जानेवारी-डिसेंबर करण्यात यावा, अशी शिफारस केली होती.
