देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत अनार्जित कर्जाच्या (एनपीए) वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी बँकांकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी बँकांच्या प्रमुखांशी येथे सविस्तर चर्चा केली. तथापि वाढलेल्या कर्जथकितामुळे बँकांचे उद्योगांच्या नव्या प्रकल्पासाठी पतपुरवठा करतानाही हात जखडले जाऊ नयेत, असे त्यांनी आवाहन केले. गेल्या दोन-तीन वर्षांत एकूण मंदीच्या स्थितीमुळे बँकिंग व्यवस्थेत अनार्जित कर्जाचे प्रमाण चिंताजनक स्तरावर पोहोचले आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणती ठोस पावले टाकली गेली, याचा वेध घेणारी चर्चा या बैठकीत झाली, असे जेटली यांनी बैठक आटोपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. विविध विकास प्रकल्पांसाठी पतपुरवठा खुला होण्यातील अडसर दूर व्हावेत, असाही या बैठकीचा उद्देश होता असे त्यांनी सांगितले. ‘इक्रा’ या मानांकन संस्थेच्या ताज्या अहवालाप्रमाणे, भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेतील एनपीएचे प्रमाण ३१ मार्च २०१५ पर्यंत एकूण वितरित झालेल्या कर्जाच्या तुलनेत सरासरी ४.४ टक्के ते ४.७ टक्क्य़ांदरम्यान राहील. ३१ मार्च २०१४ अखेर हे प्रमाण ४.४ टक्क्य़ांवरून, सरलेल्या जूनअखेर ४.६ टक्के असे होते.
