अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनातील भारतातील करविषयक भीतीचे निवारण करताना, जगातील सर्वात आकर्षक व अल्प दर असलेली आधुनिक करप्रालीची ग्वाही दिली. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीचा इन्कार करतानाच, करदात्यांना ओलीस ठेवल्यासारखी नव्हे तर भागीदारासारखी वागणूक दिली जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. देशांतर्गत करदात्यांचीही त्यांच्या खिशातील पैसा सरकारच्या तिजोरीत बळजबरीने ओढला जात आहे, अशी भावना बनू नये यासाठी त्यांच्यावर कमीत कमी करांचा भार राहणे आवश्यक आहे. पण त्यासाठी प्रत्येकामध्ये आपणही सरकारचा एक घटक आहोत अशी जाणीव हवी आणि करांचे जाळेही व्यापक बनायला हवे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. पूर्वलक्ष्यी करवसुलीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे, याची आपल्याला ‘जाणीव’ आहे, असे नमूद करीत जेटली म्हणाले, ‘‘करविषयक छळणूक आणि एकाच बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहातील कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांसंबंधी करवसुलीच्या (ट्रान्स्फर प्राइसिंग) प्रकरणांत कर प्रशासनाच्या मनमानीच्या गोष्टीही मला ज्ञान आहेत.’’पारदर्शी आणि पूर्वानुमान करता येईल अशी खात्रीशीर करप्रणालीसाठी सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करीत ते म्हणाले, ‘‘हा केवळ आमचा मानस नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून आम्ही ते करून दाखविले आहे.’’कोर्टकज्जे कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, नित्यनेमाने प्रत्येक प्रकरणाला आव्हान देणाऱ्या उथळ भूमिकेचा त्याग केला जावा, असे कर प्रशासनाला सूचित केले गेले असे सांगताना, त्यांनी व्होडाफोन आणि शेल प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान देण्याचे सरकारने टाळल्याचे उदाहरण प्रस्तुत केले. येथील पीटरसन इन्स्टिटय़ूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्सच्या गुरुवारी रात्री झालेल्या समारंभात बोलताना जेटली यांनी संकल्पिलेल्या आधुनिक करप्रणालीचा दृष्टिकोनही विशद केला. ‘‘करविषयक धोरण आणि प्रशासन हे अनुपालनाला चालना देणारे असावे. त्यांचा कारभार उच्च पारदर्शकतेने व्हावा. करदात्यांना किमान मनस्ताप राहील, तर करचुकवेगिरीला कठोरतेने हाताळले जाईल, असा त्यात कार्य विवेक असेल. सवलत-वजावटींना किमान राखून, करांचे दर हे वाजवी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराशी सुसंगत असतील, हे पाहिले जाईल.’’अलीकडे अर्थसंकल्पात केलेल्या नव्या तरतुदींचा हवाला देत जेटली म्हणाले, ‘‘स्वच्छ कर व्यवस्था आणि वाजवी दररचना असलेल्या ठिकाणांचा पाठलाग करीत भांडवलाचा प्रवाह वाहत असतो, याची मला जाणीव आहे. आसियान क्षेत्रात सध्या कंपनी कराचा दर २१-२२ टक्क्यांवर आहे, त्यानुसार आम्हीही कंपनीचा कराचा दर ३० टक्के स्तरावरून, वर्ष २०१६ पासून पुढील चार वर्षांत २५ टक्क्यांवर आणणार आहोत.’’ अमेरिकेतील वित्तीय सेवा उद्योग प्रदीर्घ काळापासून करीत असलेल्या मागणीनुसार, पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफ) विदेशी गुंतवणुकीला मोकळीक देणारा निर्णयही यंदाच्या अर्थसंकल्पातून घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूक आणि थेट विदेशी गुंतवणूक यामधील तफावत दूर केली गेल्याने, नजीकच्या काळात रोखे व समभागांमध्ये विदेशातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यताही त्यांनी बोलून दाखविली. करव्यवस्थेला समन्यायी व प्रगतीशील बनविताना संपत्ती कर रद्दबातल करण्यात आला असून, अतिश्रीमंतांवरील सर्वोच्च कर दरात दोन टक्क्यांनी वाढ केली गेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
