ढासळत्या भांडवली बाजाराला चालना देण्यासाठी समभाग खरेदी- विक्री उलाढालीवरील कर (एसटीटी) कमी करून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्याचबरोबर कमॉडिटी बाजारातील उलाढालींवर कर (सीटीटी) लागू करीत नवा पायंडा घालून दिला आहे. प्रामुख्याने बिगर कृषी वस्तूंवर म्हणजे वायदे बाजारात होणारे विशेषत: धातू आदींच्या व्यवहारावर हा नवीन कर लागू होईल. समभागाप्रमाणे त्यावरही याचा दर ०.०१ टक्के असेल. पी. चिदंबरम यांनी असाच निर्णय २००८-०९ दरम्यानही घेतला होता. मात्र तत्कालीन ग्राहक व्यवहार मंत्री शरद पवार यांच्या विरोधामुळे तो अंमलात आला नव्हता. २००४ पासून भांडवली बाजारातील व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाते. भांडवली बाजारातील विविध व्यवहारावरील शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे बाजारात समभाग खरेदी – विक्रीच्या रुपाने कमी खर्चात अधिक व्यवहार करण्यास गुंतवणूकदारांना वाव मिळेल. यानुसार समभाग व्यवहारांवरील शुल्क ०.०१७ टक्क्यावरून ०.०१ टक्क्यावर, म्युच्युअल फंड तसेच एक्स्चेन्ज ट्रेडेड फंड यावरील शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे म्युच्युअल फंड तसेच गोल्ड ईटीएफमधील व्यवहार वाढून गुंतवणूकही वाढेल, अशी सरकारला आशा आहे.

‘डब्बा ट्रेडिंग’ला प्रोत्साहन
नव्याने अंमलात येत असलेल्या वायदे व्यवहार शुल्काचा आम्ही आदर करतो. यामुळे समभागाप्रमाणेच हव्या असलेल्या धातूचा पर्याय गुंतवणूकदारांना निवडता येईल. एक बरे आहे, वायदे बाजारापेक्षा तब्बल ५०० टक्के मोठय़ा असणाऱ्या चलन वायदे व्यवहारावर सध्या कोणतेही शुल्क नाही. गोल्ड ईटीएफवर आता ०.००१ टक्के तर सोन्यावर आता वायदे बाजारात ०.०१ टक्के शुल्क लागेल. नव्या शुल्कामुळे वायदे वस्तू बाजारातील व्यवहार हे ‘डब्बा ट्रेडिंग’ला प्रोत्साहन देतील. असे शुल्क लावण्यास पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा विरोध होता. यापूर्वी ते रद्द करण्यात आले होते.
 – श्रीकांत जवलगेकर
 व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमसीएक्स.

अर्थव्यवस्था सावरण्याबाबत शंका
वित्तीय तूट भरून काढण्यावर भर देणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. अनेक योजनांना अधिक निधी देऊनही भांडवली बाजाराने त्याचे स्वागत केले नाहीच. एकूणच वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के गाठणे अवघड वाटते. अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचा प्रयत्नही यामुळे होईल, याबाबतही शंका आहे. वस्तू व सेवा करासारखी अंमलबजावणीही आर्थिक सुधारणांचे मुख्य सूत्र ठरली असती.
अमर अंबानी, संशोधन प्रमुख, इंडिया इन्फोलाइन.

तूट भरून काढण्यावर भर
निवडणूकपूरक वातावरणाची पूर्ण जाणीव अर्थमंत्र्यांना आहे, हेच यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. वित्तीय जबाबदारी हाताळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले असल्याचे जाणवते. याचबरोबर वित्तपुरवठय़ावर आपले नियंत्रण सुटलेले नाही, हेही सरकारने दाखवून दिले आहे. प्रत्यक्ष कर संहिता, वस्तू व सेवा कर तसेच विमा व निवृत्ती वेतन नियामक विधेयकाच्या दिशेनेही सरकारचे पाऊल पडत आहे, हेही सुचित केले गेले आहे. चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी विदेशी संस्थागत गुंतवणूक, थेट विदेशी गुंतवणूक तसेच विदेशातून होणारी कर्ज उभारणी यावर दिलेला भरही योग्य आहे. समभाग व्यवहार तसेच वायदे वस्तू व्यवहारावरील शुल्क अपेक्षितच होते. पायाभूत सुविधांवर दिलेला भरही स्वागतार्ह आहे.
– आर. व्यंकटरमण
एमडी, इंडिया इन्फोलाइन.