सेवा व वस्तू कर विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी विरोधकांची मनधरणी सुरू केली आहे. स्वतच्या कन्येच्या विवाहाचे निमंत्रण देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची अलीकडेच भेट घेतली होती. जेटली पुन्हा राहुल गांधी यांना जीएसटीसाठी भेटण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी जेटली काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करतील. पावसाळी अधिवेशन वाया गेल्याने आता हिवाळी अधिवेशनात सेवा व वस्तू कर लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यावाचून सरकारसमोर पर्याय नाही. संसदीय कामकाज मंत्री वैंकय्या नायडू यांच्याऐवजी जेटली यांनीच यासाठी पुढाकार घेतला आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर संबंधित विधेयकास राज्य विधानसभांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असेल. त्यानंतर २०१६ पासून जीएसटी लागू करण्यात येईल. लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत मात्र विरोधकांच्या मदतीशिवाय जीएसटी मंजूर होण्याची शक्यता नाही. कारण भाजपकडे ४८ तर काँग्रेसकडे ६७ जागा आहेत. रालोआतील सहकारी पक्षांशी जुळवाजुळव केल्यानंतरही सरकार राज्यसभेत अल्पमतात आहे. त्यामुळे जेटली यांनी विरोधी पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. यापूर्वी काँग्रेसच्या अटी मान्य केल्यास जीएसटीला समर्थन देण्याची घोषणा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली होती. त्याचाच संदर्भ देत आवश्यकता वाटल्यास काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा करण्याची तयारी जेटली यांनी दर्शवली होती. मात्र असहिष्णुता, पुरस्कारवापसी व केंद्रातील मंत्र्यांची वादग्रस्त विधाने सत्ताधाऱ्यांना भोवण्याची चिन्हे आहेत.
