किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीवरून मोदी सरकारचा आतापर्यंतचा कालावधी चर्चेत गेला असतानाच २०१५ च्या अखेरच्या टप्प्यात मात्र या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने वाढीव हालचाल नोंदली गेली. २०१५ ची अखेर होत असली तरी थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे सप्टेंबर २०१५ पर्यंतचेच आकडे उपलब्ध झाले आहे. त्या जोरावर पुढील संपूर्ण २०१६ मध्ये वार्षिक तुलनेत थेट विदेशी गुंतवणूक ४० ते ४५ टक्क्यांनी वाढण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०१५ दरम्यान देशातील थेट विदेशी गुंतवणूक २६.५१ अब्ज डॉलरवर गेली असून गेल्या वर्षांतील याच कालावधीपेक्षा ती १८ टक्के अधिक आहे. २०१४ मध्ये ही गुंतवणूक २८.७८ अब्ज डॉलर होती. तर २०१३ मध्ये ती २२ अब्ज डॉलर होती. वर्षभरात सेवा क्षेत्र, माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार, वाहन यामध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक वाढली. सिंगापूर, मॉरिशस, ब्रिटन, जपान, नेदरलँड, अमेरिका यांचा वरचा क्रम भारतातील गुंतवणुकीसाठी राहिला. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील याबाबतचे नियमही या वर्षांत सरकारद्वारे शिथील झाले. रेल्वे, संरक्षणसारख्या बडय़ा क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा विस्तारण्याबरोबरच विमा क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांचा हिस्सा वाढीचा निर्णयही २०१५ मध्ये घेतला गेला. आता तर विविध ९८ क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची गरज भासणार नाही, असे होऊ घातले आहे. जागतिक बँकेच्या सुलभ व्यवसायाबाबतही भारताचे स्थान उंचावून १३० व्या स्थानावर पोहोचले.
