प्रतिस्पध्र्याविरोधी अनुचितव्यवहार पद्धती अवलंबिल्याबद्दल देशातील सामान्य विमा क्षेत्रातील चार सरकारी कंपन्यांवर ६७१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सरकारच्याच राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेच्या वितरणासाठी केरळ राज्य शासनाबरोबरच्या या प्रकरणात स्पर्धा आयोगाने ही कारवाई केली आहे. देशातील चार आघाडीच्या सामान्य विमा कंपन्यांना एकूण ६७१ कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. यात न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सला २५१.०७ कोटी रुपये, नॅशनल इन्शुरन्सला १६२.८० कोटी रुपये तर युनायटेड इंडिया व ओरिएन्टल इन्शुरन्सला प्रत्येकी १००.५६ कोटी रुपये दंड करण्यात आला आहे. केरळ राज्य शासनाबरोबर केंद्र सरकारच्या उपरोक्त योजनेसाठी निविदा प्रक्रियेत प्रतिस्पर्धीविरोधी व्यवहार या कंपन्यांनी केल्याचे आयोगाच्या तपासात सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाबाबत आयोगाकडे एक अनामिक तक्रार आली होती. २०१०-११ साठी राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी २००९ मध्ये निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली.
