वस्त्रोद्योगातून ५५ लाख नवीन रोजगारनिर्मिती शक्य - टेक्सप्रोसिल भारतातून वस्त्र-प्रावरणांच्या निर्यातीचा २४ टक्के हिस्सा हा युरोपीय संघातील देशांचा असून, हीच भारताच्या तयार वस्त्राची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. मात्र युरोपीय संघाशी भारताचा ‘मुक्त व्यापार करार -एफटीए’ झाला नसल्याने, भारताच्या तुलनेत अन्य देशांबरोबरच्या व्यापाराला प्राधान्याच्या शुल्करचनेचा लाभ मिळतो. परिणामी पाकिस्तान, बांगलादेश, तुर्कस्तान आणि व्हिएतनामसारख्या देशांना भारत आपला निर्यात हिस्सा वेगाने गमावत चालला आहे, अशी खंत वस्त्र निर्यातदारांची संघटना - टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल अर्थात टेक्सप्रोसिलकडून व्यक्त करण्यात आली. युरोपीय संघाबरोबरीनेच, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या प्रमुख वस्त्र आयातदार देशांबरोबर ताबडतोबीने ‘एफटीए’ करार मार्गी लागल्यास भारताची निर्यात वाढेल आणि देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रात ५५ लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास टेक्सप्रोसिलचे अध्यक्ष उज्ज्वल लाहोटी यांनी व्यक्त केला. टेक्सप्रोसिलच्या ६३व्या वार्षिक सभेपुढे बोलताना, सरलेल्या २०१६-१७ सालात तयार सूती वस्त्र निर्यात वार्षिक तुलनेत २.३७ टक्क्य़ांनी घटून १०.७० अब्ज डॉलर इतकी नोंदविली गेली. कापड निर्यातीचे मूल्यही ७.२० टक्क्य़ांनी घटले याकडे लाहोटी यांनी लक्ष वेधले. तथापि जागतिक अर्थकारणात सुधारणेसह यंदा भारताच्या निर्यातीत वाढ अपेक्षित आहे. मात्र या संधीला हेरणारी अनुकूल पावले त्वरित टाकली गेली पाहिजेत, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. वस्त्रोद्योगासाठी अनुकूल कर तरतुदी जसे राज्यांच्या लेव्हीचे रिफंड आणि डय़ुटी ड्रॉबॅकसारख्या तरतुदी सरकारने सुरू ठेवणे स्वागतार्ह आहे, असे लाहोटी म्हणाले. तथापि नवीन वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत दावा केलेले परतावे निर्यातदारांना वेळेत न मिळाल्यास, खेळत्या भांडवलावर परिणामी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
