सप्टेंबर २०१३ पासून आपल्या तब्बल १४,५०० कोटी रुपयांच्या थकविलेल्या बँकांच्या कर्जाची पुनर्बाधणी करीत आलेल्या पायाभूत विकास क्षेत्रातील कंपनी गॅमन इंडिया लिमिटेडने अखेर ‘धोरणात्मक कर्ज पुनर्घडण (एसडीआर)’ धोरणान्वये कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण धनको बँकांना सोपवीत असल्याचे स्पष्ट केले. मंगळवारी हा निर्णय कळविणारे कंपनीचे निवेदन मुंबई शेअर बाजाराला प्राप्त झाले. बँकांकडून अशी कारवाई झालेली सर्वाधिक बुडीत कर्ज असलेली गॅमन इंडिया ही देशाच्या उद्योग क्षेत्रातील सहावी कंपनी ठरली आहे. गॅमन इंडियामध्ये प्रवर्तकांचा भांडवली हिस्सा ३४ टक्के इतका असून, प्रवर्तकांकडे १०० टक्के समभागही बँकांकडे गहाण आहेत. शेअर बाजारात सूचिबद्ध या कंपनीचे एकूण बाजारमूल्य १७५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. कंपनीचा एप्रिल-जून २०१५ तिमाहीतील एकूण तोटा त्याहून जास्त म्हणजे १८७.५ कोटी रुपयांचा आहे. गॅमन इंडियाला कर्ज देणाऱ्या १९ बँकांच्या समुच्चयाचे नेतृत्व आयसीआयसीआय बँक करीत आहे. सोमवार, २३ नोव्हेंबरला झालेल्या धनको बँकांच्या बैठकीत गॅमन इंडियाबाबत ‘एसडीआर’ धोरणान्वये कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार, कंपनीला तीन भागांत विभाजित करण्याचा प्रस्ताव या बैठकीतून पुढे आला आहे. विजेचे वितरण व पारेषण व्यवसायासाठी एक, अभियांत्रिकी प्रकल्पांचे आरेखन, बांधकाम (ईपीसी) व्यवसायासाठी दुसरी आणि उर्वरित अन्य व्यवसायांसाठी तिसरी कंपनी निर्माण करण्याचे घाटत आहे. या प्रत्येक प्रस्तावित कंपनीवरील कर्जदायित्व अनुक्रमे ३,९०० रु., ७,४०० रु. आणि ३,५०० रु. असे विभागले जाईल. बँकांच्या कह्य़ात गेलेली सहावी कंपनी कर्जदात्या बँकांकडून बहुसंख्य व्यवस्थापकीय हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेलेली गॅमन इंडिया ही देशाच्या उद्योगक्षेत्रातील सहावी कंपनी आहे. यापूर्वी विविध कर्जदात्या बँकांच्या समूहाने इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लि. (३,००० कोटींचे बुडीत कर्ज), लॅन्को तिस्ता हायड्रो पॉवर लि. (२,४०० कोटी रु.), व्हिसा स्टील (३,००० कोटी रु.), ज्योती स्ट्रक्चर्स लि. (२,१०० कोटी रु.) आणि मोने इस्पात अॅण्ड एनर्जी लि. (११,००० कोटी रु.) अशा पाच कंपन्यांबाबत ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सर्व कंपन्या ऊर्जा व पायाभूत विकास क्षेत्रातील आहेत.
