24 July 2016

News Flash

‘गार’..पेटीत!

वाढती वित्तीय आणि व्यापारी तूट तसेच अनुदानावरील भार कमी करण्यासाठी सरकारी तिजोरी भरण्याचा उत्तम

पीटीआय, नवी दिल्ली | January 15, 2013 12:17 PM

वाढती वित्तीय आणि व्यापारी तूट तसेच अनुदानावरील भार कमी करण्यासाठी सरकारी तिजोरी भरण्याचा उत्तम असलेला बहुचर्चित ‘गार’ (जनरल एन्टी अव्होयडन्स रुल्स) हा करसंकलन हा उपाय आणखी दोन वर्षांसाठी बासनात बांधून ठेवण्याचे पाऊल अखेर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नवा अर्थसंकल्प अवघ्या दीड महिन्यावर येऊन ठेपला असताना उचलले. ‘गार’ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१४ ऐवजी १ एप्रिल २०१६ पासून केली जाईल, घोषणेचे स्वागत तमाम गुंतवणूकदारांनीही भांडवली बाजाराला दोन वर्षांच्या उच्चांकावर नेऊन ठेवत केले. दरम्यान, देशी चलनही डॉलरच्या तुलनेत आठवडय़ात भक्कम झाले.
तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री आणि विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१२-१३ च्या अर्थसकल्पा दरम्यान ‘शोध’ लावलेल्या ‘गार’ कराची अंमलबजावणी एप्रिल २०१४ पासून करण्यावरून तमाम अर्थव्यवस्थेतून नाराजी व्यक्त झाली होती. यानंतर खुद्द पंतप्रधानांनी याबाबत जुलै २०१२ मध्ये पार्थसारथी शोम यांची समितीही नेमली. याच समितीने केलेल्या शिफारशींचा दावा करत चिदंबरम यांनी आता हा कर दोन वर्षांनी लागू होईल, असे स्पष्ट केले. शोम समितीने मात्र २०१७ पर्यंत ही करमात्रा लागू करू नये, असे म्हटले आहे.दरम्यान, गुंतवणूकदारांची तूर्ताची काळजी दूर सारणाऱ्या या निर्णयाची घोषणा होताच ‘सेन्सेक्स’ने लगेचच २०० अंशांची उसळी घेतली.

First Published on January 15, 2013 12:17 pm

Web Title: general anti avoidance rule is the issue