सरकारने वस्तू व सेवा कर सुरू करण्याविषयी मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाले आहे, खरेतर भाजपने सत्तेबाहेर असताना त्याला विरोध केला होता, पण सत्तेवर आल्यानंतर मात्र या विधेयकाचा आग्रह धरला. अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा भाग म्हणून केळकर समितीने २००३ मध्ये अशा कराची शिफारस केली होती त्यानंतर २००६ मध्ये युपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व २०११ मध्ये ते मांडले होते. १९४७ नंतरचे सर्वात महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून वस्तू व सेवा कर विधेयकाचे महत्त्व आहे. या विधेयकामुळे केंद्रीय अबकारी कर, राज्याचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, जकात, प्रवेश कर, चैनीच्या वस्तूवरील कर, खरेदी कर हे असणार नाहीत त्या ऐवजी एकच कर असेल. वस्तू व सेवा करात दारूचा समावेश नाही. पेट्रोल व डिझेल या कराअंतर्गत विशिष्ट कालावधीनंतर आणले जातील.जीएसटी म्हणजे..जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर यापुढे लागू राहील. अनेक विकसित देशात याच पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कर आकारणीत सुटसुटीतपणा येणार आहे.कलम २४६ ए म्हणजे काय? त्यामुळे राज्यांना करविषयक अधिकार कसे मिळतील?२४६ ए या नवीन कलमानुसार संसद व राज्याचे विधिमंडळ काही अटींच्या अधीन राहून वस्तू व सेवा कर लागू करू शकेल किंवा त्यासंबंधी कायदा करू शकेल.वस्तू व सेवा कर हा इतर सर्व करांची जागा घेणार आहे असे म्हणतात. त्यातील राज्याच्या व केंद्राच्या कुठल्या करांना तो एकच पर्याय असेल? केंद्रीय करातील केंद्रीय अबकारी कर, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन (एक्साइज डय़ूटी) अ‍ॅक्ट १९५५, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार व उपकर हे सर्व कर जीएसटीमुळे राहणार नाहीत. राज्यांचे मूल्यवर्धित कर, विक्री कर, लॉटरी, जुगार व सट्टेबाजीवरील कर, करमणूक कर ( स्थानिक संस्था कर वगळता), राज्याचे उपकर, अधिभार, चैनीच्या वस्तूंवरील कर, खरेदी कर, जकात व प्रवेश कर हे सर्व कर राहणार नाहीत.करआकारणीची पद्धत कशी असेल ? कर आकारणीसाठी जीएसटी मंडळ स्थापन करण्यात येईल त्याचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतील व सदस्य अर्थ राज्यमंत्री असतील. कु ठल्याही एका राज्याचे अर्थ मंत्री उपाध्यक्ष असतील तर इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतील. मतदानात केंद्राचा वाटा एक तृतीयांश व राज्यांचा दोन तृतीयांश असेल. म्हणजेच जीएसटी मंडळात एक तृतीयांश सदस्य केंद्राचे तर दोन तृतीयांश राज्यांचे असतील.कुठलाही कर आकारताना ७५ टक्के मतांची आवश्यकता असेल. केंद्र व राज्ये यांना कर आकारणीचा समांतर अधिकार असेल.जीएसटीमुळे राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते त्यावर उपाय काय?राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटत असली तरी जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलातील तोटा भरून देईल. वस्तू व सेवांवर हा कर लावण्यात येईल. ज्या राज्यातील ग्राहक जास्त असतील त्या राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल. हा निकष बघता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ यांना करात जास्त वाटा मिळेल. तामिळनाडू, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते आहे त्यांना भरपाई दिली जाईल. किमान दोन वर्षे वस्तूंवर ०.१ टक्के जादा कर आकारणी केली जाईल. जादाचा महसूल ज्या राज्यात वस्तूंची निर्मिती झाली त्यांना मिळेल. पहिली तीन वर्षे राज्यांना १०० टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल. राज्यांचा महसूल न बुडता हा कर रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) २७ टक्के राहील अशी अटकळ असली तरी तो १८ टक्के ठेवला तरी महसूल बुडणार नाही असे अर्थमंत्री जेटली यांचे म्हणणे आहे.‘वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी विधेयक हे सर्वाच्या फायद्याचे आहे, त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढीस चालना मिळेल व महसुलातही वाढ होईल. राज्यांनी या विधेयकावर महसूल गमावण्याची भीती बाळगू नये कारण हे विधेयक अमलात आणल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार यांना वस्तू व सेवांवर कर लावण्याचे समांतर अधिकार राहतील. जेव्हा मूल्यवर्धित कर लागू करण्यात आला होता, तेव्हा राज्यांनी पाच वर्ष नुकसान भरपाई मागितली पण सहाव्या वर्षी एकाही राज्याने भरपाई मागितली नाही. त्यामुळे राज्यांनी महसूल गमावण्याची भीती बाळगू नये. उलट वस्तू व सेवा करामुळे व्यापार-व्यवसाय करणे सोपे होईल. व्यापार वाढेल व राज्यांना करातून मिळणारे उत्पन्न बुडणार नाही. हे विधेयक आणण्याची प्रक्रिया एनडीए सरकारने २००३ मध्ये सुरू केली. गेल्या यूपीए सरकारने ते पुढे नेले. संसदेच्या स्थायी समितीनेही त्यावर अडीच वर्ष विचार केला. १९५० पासून कुठल्याही विधेयकावर इतकी विस्तृत चर्चा झाली नाही, असे आपल्याला वाटते.’ अर्थमंत्री अरुण जेटलीसंकलन : राजेंद्र येवलेकर
