सरकारी बँकाच्या बुडीत कर्जात २० टक्के भर जवळपास ९,००० निर्ढावलेल्या कर्जदारांमुळे (विल्फुल डिफॉल्टर्स) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील थकीत कर्ज रकमेत तब्बल २० टक्के वाढ झाली असून, ही बुडीत कर्ज रक्कम ९२,३७६ कोटी रुपये आहे. निर्ढावलेल्या कर्जदारांकडून येणारी मार्च २०१७ अखेरची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्ज रक्कम ९२,३७६ कोटी रुपये आहे. मार्च २०१६ अखेरच्या ७६,६८५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत त्यात २०.४ टक्के वाढ झाली आहे. अर्थमंत्रालयाने याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली आहे. विविध जवळपास ९,००० निर्ढावलेल्या कर्जदारांनी ही रक्कम थकीत ठेवली आहे. याच दरम्यान वार्षिक तुलनेत निर्ढावलेल्या कर्जदारांचे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढले आहे. सार्वजनिक बँकांच्या निर्ढावलेल्या कर्जदारांची संख्या मार्च २०१६ अखेर ८,१६७ होती. ती वर्षभरात ८,९१५ पर्यंत वाढली आहे. क्षमता असूनही कर्जफेड न करणाऱ्यांना निर्ढावलेले कर्जदार मानले जाते. असे कर्जदारी मालमत्ता विकून वा अन्य माध्यमातून निधी कर्जफेडीऐवजी इतरत्र वळवतात, अशीही याबाबतची रिझव्‍‌र्ह बँकेची व्याख्या आहे. अशा निर्ढावलेल्या कर्जदारांची नावे छायाचित्रासह प्रसिद्ध करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने अन्य व्यापारी बँकांना परवानगी दिली आहे. स्टेट बँक आणि तिच्या सहयोगी पाच तसेच सर्व २७ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या आर्थिक वर्षांत एकूण ८१,६८३ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक राहिलेल्या या रकमेत वार्षिक तुलनेत ४१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत एकटय़ा स्टेट बँकेने २७,५७४ कोटी रुपयांचे कर्जे निर्लेखित केली होती. स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका व भारतीय महिला बँकेचे मुख्य स्टेट बँकेत १ एप्रिल २०१७ पासून विलीनीकरण झाले आहे. मार्च २०१७ अखेर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ढोबळ अनुत्पादित मालमत्ता ६.४१ कोटी लाख कोटी रुपये झाली आहे. वर्षभरापूर्वी ती ५.०२ लाख कोटी रुपये होती.
