गुंतवणूकदारांचे ५,६०० कोटी रुपये देणी थकविलेल्या व गेल्या दीड वर्षांपासून वायदा वस्तूंचे व्यवहार ठप्प असलेल्या एनएसईएलचे (नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड) मूळ प्रवर्तक फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीज (एफटीआयएल)मध्ये विलीनीकरण करण्याचे आदेश मंगळवारी अखेर केंद्र सरकारने दिले. पाच वर्षांपूर्वीच्या सत्यम कॉम्प्युटर्स घोटाळ्यानंतर एखाद्या खासगी कंपनीत सरकारी हस्तक्षेपाची ही दुसरी वेळ आहे.वायदा वस्तू बाजारमंचावर व्यवहार करणाऱ्या एनएसईएलने गुंतवणूकदारांचे ५,६०० कोटी रुपये थकविल्याचे लक्षात आल्यानंतर कंपनीवर जुलै २०१३ मध्ये र्निबध लादले गेले. याबाबत नियामकांमार्फत करण्यात आलेल्या चौकशीत बाजारमंचाच्या ताब्यात ग्राहकांना देण्यासाठी पुरेशा वस्तूही नव्हत्या; तसेच मंचाच्या अखत्यारीतील गोदामेही रिती असल्याचे निदर्शनास आले होते.गुंतवणूकदारांच्या हितार्थ आणि झाल्या प्रकाराची प्रवर्तक कंपनी जबाबदारी नाकारू शकत नाही, यासाठी हा निर्णय देण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याबाबत प्रत्यक्ष निर्णयाची अंमलबजावणी आता भागधारक तसेच दोन्ही कंपन्यांच्या लेखापरीक्षकांच्या होकारानंतर होईल. या प्रकरणात यापूर्वीच एफटीआयएलचे प्रमुख जिग्नेश शहा तुरुंगात जाऊन आले आहेत. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे तपास विभागाने हे प्रकरण हाताळताना एनएसईएलच्या अनेक मालमत्ता, संपत्तीवर टाच आणली होती. या कारवाईत केंद्रीय अन्वेषण विभागही कार्यरत झाला होता. एफटीआयएल समूहातीलच एमसीएक्स-एक्सचा परवानाही सेबीने गेल्याच महिन्यात वर्षभरासाठी नूतनीकरण केला आहे. समूह बाजारमंच चालविण्यासाठी पात्र नसल्याचा भांडवली बाजार नियामकाचा आक्षेप होता.एफटीआयएलद्वारे एनएसईएल हा बाजारमंच कृषी व अन्न वस्तूंच्या वायदा व्यवहारासाठी जिग्नेश शहा यांनी खुला केला होता. तर प्रमुख प्रवर्तक कंपनीच्या अखत्यारीत तूर्त एमसीएक्स व एमसीएक्स-एसएक्स ही दोन अन्य बाजारमंचही आहेत. यापूर्वी २००९ मध्ये सत्यम प्रकरणात सरकारने लिलावाचे आदेश दिल्यानंतर ती महिंद्र समूहातील टेक महिंद्रने ताब्यात घेतली होती. एनएसईएलबाबत मात्र सरकारने सर्व देणी देण्याच्या अटीसह मुख्य प्रवर्तक कंपनीने तिचे आपल्यात विलीनीकरण करून घ्यावे, असा निर्णय सरकारने कंपनी कायद्याच्या कलम ३९६ अन्वये घेतला. नव्या निर्णयानंतर कंपनी योग्य पावले उचलेल, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.कारवाई सुरूच; दोघांना अटकएनएसईएलचे विलीनीकरण होणार असले तरी गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीविरुद्धची कारवाई थांबणार नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. विलीनीकरणाचे आदेश केंद्र सरकारने नवी दिल्लीतून दुपारी जारी केल्यानंतर सायंकाळी उशिरा मुंबई पोलिसांनी या घोटाळ्याप्रकरणात दोघांना अटक केली. १,००० कोटी रुपये गोळा केल्याच्या ठपक्यावरून याथुरी असोसिएट्सचे संचालक गगन सुरी व पी. डी. अ‍ॅग्रो प्रोसेसर्सचे प्रवर्तक रंजीव अगरवाल यांना अनुक्रमे चंदिगड व हरयाणा येथून अटक करण्यात आली. दोन्ही कंपन्यांच्या मालमत्ता यापूर्वीच जप्त करण्यात आल्या असून सुरी यांनी ४२४ कोटी रुपये, तर अगरवाल यांनी ६४४ कोटी रुपये बुडविले असल्याचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (आर्थिक गुन्हे विभाग) राजवर्धन सिंह यांनी सांगितले.गुंतवणूकदारांकडून स्वागतएनएसईएल प्रकरणात थेट केंद्र सरकारनेच हस्तक्षेप करून कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक कंपनीत विलीनीकरणाचे आदेश दिल्याच्या निर्णयाचे बाधित १३ हजार गुंतवणूकदारांनी स्वागत केले आहे. ५,६०० कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यानंतर आता पैसे मिळतील, असा विश्वास ‘एनएसईएल इन्व्हेस्टर्स फोरम’चे अध्यक्ष शरद कुमार सराफ यांनी व्यक्त केला आहे. पैसे अदा करणारी प्रक्रिया ही दीर्घकालीन असली तरी सरकारच्या आदेशामुळे ती गती घेईल व पूर्ण पैसे परत मिळतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने उचललेल्या कडक पावलांमुळे गुंतवणूकदारांचे हित सांभाळले जाऊन त्यांच्यातील विश्वास वाढेल, असेही ते म्हणाले.
