सर्वसामान्यांना गंडा घालून बेकायदेशीर निधी गोळा करणाऱ्या योजना व तत्सम फसवणुकांना पायबंद घालण्यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ला विशेष अधिकार बहाल करणाऱ्या ‘रोखे नियमावली सुधारणा कायद्या’ची अधिसूचना सरकारने गुरुवारी जारी केली. आता या दोषींवर कारवाईची प्रक्रिया गतिमान बनेल, असा विश्वास सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी व्यक्त केली. या कायद्यान्वये सेबीला दोषींच्या अटकेचा, त्यांच्या मालमत्ता जप्तीचा आणि त्यायोगे गुंतवणूकदारांच्या रकमांच्या परतफेडीची प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार मिळणार आहे, तर तपासकामासाठी दोषी मंडळीच्या कॉल्स डेटा नोंदी पाहण्याचा अधिकार मिळेल, तर दोषारोप सिद्ध करून कारवाईही त्वरेने करता येईल यासाठी विशेष सेबी न्यायालयाची स्थापनाही या कायद्यान्वये केली जाईल. यापूर्वी घोटाळे करणाऱ्यांना सेबीच्या फर्मानाकडे कानाडोळा करता येत असे, तर न्यायालयीन प्रकरण वर्षांनुवर्षे कोणत्याही पैशांच्या वसुलीविना अनंत काळ सुरू राहात असे. अशा घोटाळ्यात सामील व्यक्ती अथवा कंपन्यांची होणारी तात्पुरती नालस्ती, या पलीकडे अगदी १०-१५ वर्षेही अनेक प्रकरणे सुरू राहिली आणि सरतेशेवटी एक पैसाही वसूल झालेला नाही, असे आढळून आले आहे, असे सिन्हा यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत नमूद केले. परंतु संपूर्ण देशभरात १०० कोटी व त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या अनियंत्रित निधी उकळणाऱ्या योजना चालविणाऱ्या ठगांच्या बंदोबस्तासाठी सुधारित कायद्याने पुरते अधिकार दिल्याबद्दल सिन्हा यांनी समाधानही व्यक्त केले.
