सरकारकडून नव्याने खुलासा.. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांचे चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीतील वित्तीय निष्कर्ष जाहीर झाले की, बँक विलीनीकरणासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सरकारद्वारे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. २०१७-१८ च्या एप्रिल ते जून दरम्यानच्या वित्तीय निष्कर्षांचा हंगाम सुरू झाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांनी त्यांचे तिमाही निकाल जाहीर करत यात भाग घेतला आहे. काही बँकांचे पहिल्या तिमाहीचे ताळेबंद अद्यापही जाहीर व्हायचे आहेत. ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या जून अखेरच्या तिमाहीचे वित्तीय निष्कर्ष जाहीर होऊ द्या; त्यानंतरच विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत नेमके स्पष्टीकरण करता येईल,’ असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणापूर्वी बँकांचा आर्थिक प्रगती प्रवास पाहणे गरजेचे ठरेल, असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी बुधवारी स्पष्ट केले. बँकांच्या विलीनीकरणासाठी आर्थिक बाबींबरोबरच क्षेत्रीय, भौगोलिक समतोल, वित्तीय भार, सुलभ मनुष्यबळ बदल याकडेही लक्ष द्यावे लागेल, असा हा अधिकारी म्हणाला. आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत बँकांचे भक्कम ताळेबंद असलेल्या बँकांमध्येच विलीनीकरण होईल, केवळ हाच निकष बँक विलीनीकरणाकरिता नसेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. भांडवल पर्याप्तता प्रमाण, अनुत्पादित मालमत्ता आदी वित्तीय बाबतीत चर्चा करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने काही महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक बँकांच्या प्रमुखांची बैठक बोलाविली होती. त्यावेळीही बँकांच्या विलीनीकरणाची चर्चा झाली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी गेल्या आठवडय़ात लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केले होते. स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका तसेच भारतीय महिला बँक यांचे एप्रिल २०१७ पासून मुख्य स्टेट बँकेतील विलीनीकरण अस्तित्वात आले. यामुळे स्टेट बँक ही जगातील पहिल्या ५० मोठय़ा बँकांमध्ये समाविष्ट झाली. बँकेचे आता ३७ कोटी खातेदार/ग्राहक झाले आहेत. बँकेच्या देशभरात २४,००० शाखा व ५९,००० एटीएम आहेत.
