दूरसंचार ध्वनिलहरी लिलाव ; दुसऱ्या फेरीच्या किंमती निम्म्यावर; सरकारला ४५ हजार कोटी मिळणार!

दूरसंचार ध्वनिलहरींच्या (स्पेक्ट्रम) लिलाव प्रक्रियेची दुसरी फेरी येत्या मार्चमध्ये होण्याची शक्यता आहे. अधिक किंमतींमुळे गेल्या वेळी फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने यंदा 'सीडीएमए' तंत्रज्ञानासाठीच्या ८०० मेगाहर्ट्झसाठी राखीव किंमत केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. तरी या माध्यमातून ४५,००० कोटी रुपये सरकारला मिळणे अपेक्षित आहे.
'जीएसएम'च्या १,८०० मेगाहर्ट्झच्या तुलनेत १.३ पट असणाऱ्या 'सीडीएमए'च्या ८०० मेगाहर्ट्झसाठी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये झालेल्या निविदा प्रक्रियेचा अल्प प्रतिसादातून बोजवारा उडाल्यामुळे यंदा किंमती कमी करण्याचा सरकारचा कल असल्याचे समजते. सूत्रांनुसार, यंदा ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत किंमती कमी होण्याचे सांगतिले जाते. याबाबतचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच घेणार आहे. २००८ च्या तुलनेतही गेल्या वेळच्या किंमती या ११ पट अधिक होत्या. त्यामुळे ७० टक्के ध्वनिलहरींसाठी विक्रीच झालीच नाही. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टूजी ध्वनिलहरींसाठीचे १२२ परवाने रद्द केल्याने ही प्रक्रिया नव्याने होत आहे. यामध्ये 'सीडीएमए' तंत्रज्ञान सेवा पुरवठा क्षेत्रातील टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेस आणि सिस्टेमा श्याम कंपन्यांच्याही समावेश होता.
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम अध्यक्ष असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची आज येथे बैठक झाली. त्यानंतर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिबल यांनी ही निविदा प्रक्रिया ११ मार्चपासून सुरू होईल, असे सांगितले. तर सर्व परिमंडळातील 'सीडीएमए'साठीच्या ८०० मेगाहर्ट्जच्या ध्वनिलहरींसाठीची राखीव किंमत कमी करण्याबाबत समितीतील सदस्य आशावादी असल्याचेही ते म्हणाले.
नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निविदा प्रक्रिये दरम्यान 'जीएसएम'च्या १,८०० मेगाहर्ट्झ परवान्यांसाठी ५ मेगाहर्ट्झसाठी १४,००० कोटी रुपये राखीव किंमत ठरविण्यात आली होती. मात्र सरकारला यामार्फत २८,००० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा असताना या किंमती अधिक असल्याचे दूरसंचार कंपन्यांना वाटल्याने गेल्या फेरीला केवळ ९,४०७ कोटी रुपयेच जमा झाले होते.
दरम्यान, २०१४ मध्ये नुतनीकरण आवश्यक असलेल्या मुंबई, दिल्ली आणि कोलकत्ता या महानगरातील ९०० मेगाहर्ट्झसाठीही निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे. याअंतर्गत दिल्ली आणि मुंबईसाठी प्रत्येकी १५ मेगाहर्ट्झसाठी तर कोलकत्त्यातील १२.५ मेगाहर्ट्झसाठी प्रक्रिया राबविली जाईल. डिसेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या परिमंडळासाठीच्या राखीव किंमतीला मंजुरी दिली होती.