पतधोरणातील चढय़ा व्याजदराने विकास खुंटविला या टीकाकारांच्या आरोपांना उत्तर देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य सरकारने अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे सुचविले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्त संरक्षणाकरिता प्रोत्साहनात्मक टीकेपल्याड पाहण्याची गरजही राजन यांनी प्रतिपादन केली आहे. १० व्या सांख्यिकी दिन परिषद मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयात झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या कमी होत असलेल्या दरांमुळे महागाईचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेपही राजन यांनी खोडून काढला. अशा घटनांचा परिणाम हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थोडासा उशिराच होतो, असे नमूद करीत त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणामुळेच महागाई कमी झाली, असा दावाही त्यांनी या वेळी केला. आपले पतधोरण अतिशय कठोर होते, या विरोधकांच्या आरोपांचाही त्यांनी इन्कार केला. सार्वजनिक बँकांमधील वाढत्या बुडीत कर्जापोटी अर्थव्यवस्थेतील पतपुरवठा वाढही कमी झाली, असे समर्थन त्यांनी या वेळी केले. कर्जपुरवठय़ाबाबत याआधी झालेल्या चुकानंतरच आपण त्याबाबत निर्णय घेतल्याचेही ते म्हणाले. भारताचा खुंटणारा विकास दर व वाढणारी महागाई याला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वाढीव व्याजदराचे पतधोरण जबाबदार असल्याचा आरोप करीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यन स्वामी यांनी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शविला होता. याबाबत स्वामी यांच्याकडून वेळोवेळी विरोध होऊ लागल्यानंतर राजन यांनी गेल्याच महिन्यात बँक कर्मचाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात आपल्याला सप्टेंबर २०१६ च्या मुदतीनंतर कार्य करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. ‘बुडीत कर्ज समस्या मुदतीपूर्वी निकालात काढावी’ ल्ल सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१७ पर्यंत शून्यावर आणावयाचे आहे. मात्र ही क्रिया त्याआधी व्हावी, अशी आवश्यकता राजन यांनी मांडली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या काही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मुदत लवकर संपत आहे; तेव्हा त्यांनी ही प्रक्रिया आपल्यानंतर येणाऱ्या बँकप्रमुखांवर लादण्याऐवजी आपल्या कारकीर्दीत बँकांचा ताळेबंद अधिक स्वच्छ कसा राहील, हे पाहावे, असेही राजन यांनी सुचविले.
