येत्या मंगळवारी ५ ऑगस्टला जाहीर होणाऱ्या द्विमाही पतधोरण आढाव्यात रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदर स्थिर ठेवेल, अशी अटकळ अर्थविश्लेषक बांधत असतानाच अर्थमंत्री अरुण जेटली गुरुवारी देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तसंस्थांच्या प्रमुखांची भेट घेणार आहेत. तथापि, ही बैठक वित्तीय सर्वसमावेशकतेच्या अजेंडय़ावर प्रगती जोखण्याबरोबरच, वाढत्या थकीत कर्जाबाबत बँकप्रमुखांची झाडाझडती घेणारी असेल, असे सांगण्यात येत आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात ‘घरटी किमान एक बँक खाते’ असा ठोस वित्तीय समावेशकतेच्या कार्यक्रमाचे सूतोवाच केले आहे. या कालबद्ध कार्यक्रमाची रूपरेषा येत्या १५ ऑगस्ट रोजी जाहीर केली जाणे अपेक्षित आहे. त्याचीच पूर्वतयारी म्हणून ही बैठक होत असल्याचे अर्थमंत्रालयातील सूत्र सांगतात.
प्राथमिक अंदाजानुसार, घरटी एक बँक खात्याचे उद्दिष्ट साकारायचे झाल्यास १५ कोटी बँक खाती नव्याने उघडावी लागतील. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान सुसज्जतेची प्रचिती देणाऱ्या एका प्रदर्शनाची योजनाही केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाने केली आहे. बँक खातेच नव्हे तर अपघात विमा संरक्षण अंतर्भूत असलेले रूपे डेबिट कार्डही प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचलेच पाहिजे, यासाठी अर्थमंत्री आग्रही असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या काही प्रमुखांनी गेल्या आठवडय़ात अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन व्याजदरात कपात करण्याच्या शक्यतेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी करावे, असे सूचित केल्याचे कळते.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळालाही संबोधित करणार!
जेटली अर्थमंत्रिपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला येत्या ९ ऑगस्ट रोजी संबोधित करतील. महागाई दरावर नियंत्रणासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वाढविण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या वेगवेगळ्या उपाययोजनांची माहिती जेटली या समयी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाला देतील. वर्षांतून चार वेळा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक होत असते. एप्रिल, जुलै, ऑक्टोबर आणि जानेवारी महिन्यांतील पहिल्या शुक्रवारी ही बैठक बोलाविण्यात येते. अर्थसंकल्पानंतर एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या संचालक मंडळ बैठकीला अर्थमंत्र्यांनी संबोधित करण्याची आजवर प्रथा आहे. परंतु जेटली यांनी १० जुलै रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वीच ही बैठक पार पडली आहे.