देशाच्या विकासासाठी ‘सबका साथ, सबका विकास’ असे सूत्र मांडणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी पहिला अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्राला उत्तेजन देणारी धोरणे सादर केली. नवीन महामार्गाची उभारणी, विमानतळांची निर्मिती, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रास प्रोत्साहन, जलस्रोतांचे सुव्यवस्थापन, नवीन दूरचित्रवाहिन्यांची घोषणा, खासगी भागीदारीस प्रोत्साहन आणि देशाच्या ईशान्य भागातील राज्यांच्या विकासास प्राधान्य असे या तरतुदींचे सार म्हणता येईल.बुधवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात पायाभूत क्षेत्रास प्राधान्य देण्याची गरज आर्थिक विकासासाठी अधोरेखित करण्यात आली होती. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटल्याचे पाहावयास मिळाले. गंगा नदीसह देशातील प्रमुख नद्यांच्या काठी घाट बांधण्याचा मनोदय जाहीर करतानाच गंगेच्या पाण्याचा वापर व्यापारी वाहतुकीसाठी करण्यात येईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. ‘नमामि गंगा’ प्रकल्पाअंतर्गत अनिवासी भारतीयांना गंगा खोऱ्याच्या विकासासाठी आपले योगदान देण्याची संधी अर्थमंत्र्यांनी दिली. थेट परकीय गुंतवणुकीस चालना, स्मार्ट शहरांची निर्मिती, देशातील ग्रामीण भागास ‘डिजिटली कनेक्ट’ करण्याचा प्रयत्न, जलवाहतुकीसाठी बंदर विकासास प्राधान्य या बाबींनी देशाच्या पायाभूत क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले.देशासमोर असलेले विजेचे संकट लक्षात घेत २४ तास विद्युतपुरवठा करण्याचा मानसही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. दिल्लीसारखे शहर आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. पाणीपुरवठय़ात सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना कार्यान्वित करण्यात आली. विकासासाठी पर्यावरणास तिलांजली देऊन चालणार नाही याचे भान ठेवीत अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला चालना देणारे अनेक प्रकल्प जाहीर करण्यात आले. त्यातही विशेषत: सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी विशेष आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या.उद्योगांना अर्थपुरवठय़ाबरोबरच इंधनपुरवठाही आवश्यक असतो. मागील वर्षी कोळसा घोटाळ्यामुळे अनेक उद्योगांवर तोंड काळे करण्याची वेळ आली, मात्र यंदा ऊर्जानिर्मितीसाठी व उद्योगजगतासाठी पुरेसा कोळसा पुरविण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले. मात्र गंगा नदी व नदी जोडणी प्रकल्प यावरील केवळ संशोधनार्थ १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच काही अंशी या क्षेत्राबाबत स्पष्ट तरतुदींपेक्षा भव्य स्वप्ने दाखवली गेली.‘नमामि गंगा’ प्रकल्प, १०० स्मार्ट शहरांची निर्मिती, औद्योगिक पट्टय़ांना समांतर पद्धतीने ‘एक्सप्रेस वे’ उभारणार, १६ नवीन बंदरांची निर्मिती, अलाहाबाद-हल्दिया असा १६२० किलोमीटरचा जलवाहतूक पट्टा, अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्प चार राज्यांमध्ये, दोन नवीन दूरचित्रवाहिन्याठळक वैशिष्टय़े*अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्प राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि लडाख येथे *विविध कालव्यांच्या किनारी १ मेगावॉट क्षमतेची सौरऊर्जा उद्याने उभारण्यासाठी १०० कोटी*पुणे आणि कोलकाता येथील फिल्म इन्स्टिटय़ूटना राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या संस्थांचा दर्जा, तसेच लवकरच ‘नॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स इन् अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग आणि स्पेशल इफेक्ट’ उभारणार‘डिजीटल इंडिया’ आणि स्मार्टशहरे*देशातील गावागावांना जोडणारी व त्यांना आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञानाचे रूपडे लेववणारी ‘डिजिटल इंडिया’ योजना अरुण जेटली यांनी जाहीर केली. त्यासाठी ५०० कोटींची प्रारंभिक तरतूदही करण्यात आली. एतद्देशीय हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर उत्पादन निर्मितीला प्रकल्पाअंतर्गत चालना दिली जाईल.*राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान मोहिमेद्वारे गावागावांत ब्रॉडबँड सुविधा*तंत्रज्ञानाच्या सुलभ वापर व या क्षेत्रातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षण*१०० ‘स्मार्ट शहरां’च्या निर्मितीसाठी ७०६० कोटींची तरतूद*ई-कॉमर्स पद्धतीने व्यापारास प्रोत्साहन, त्यासाठी स्वतंत्र परवानग्यांची गरज नाहीजलवाहतूक*तुतिकोरीन येथील नाविक तळ उभारणी विकासाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ११६३५ कोटी रुपयांची तरतूद*कांडला आणि जेएनपीटी येथे सेझ उभारणार. भारतीय जहाज बांधणी उद्योगासाठी र्सवकष धोरण लवकरच*अलाहाबाद ते हल्दिया या १६२० किलोमीटरचा ‘नमामि गंगा’ जलवाहतूक प्रकल्प, तसेच गंगेवरील जल विकास प्रकल्पांसाठी २०३७ कोटींची तरतूद*देशातील नद्या आणि त्यांच्या आसपासचा परिसर यांच्या सुशोभीकरणासाठी व घाटबांधणीसाठी १०० कोटींची तरतूद*गंगेच्या विकासासाठी अनिवासी भारतीयांकडून निधीची उभारणीहवाई वाहतूक*पहिल्या आणि दुसऱ्या स्तरातील (टायर १ व टायर २) शहरांसाठी नवे विमानतळ उभारणारमहामार्ग*या क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणुकीची गरज, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य महामार्ग यांच्यासाठी ३७,८८० कोटींची गुंतवणूक*ईशान्य भारतातील रस्ते व महामार्ग बांधणीसाठी ३००० कोटी रुपयेचोवीस तास विद्युत पुरवठय़ाचे उद्दिष्ट*कृषी वापरासाठी तसेच कृषीबाह्य़ वापरासाठी २४ तास विजेचा पुरवठा व्हावा म्हणून ५०० कोटींची तरतूद, त्यासाठी कृषी व कृषीबाह्य़ फीडर वेगळे करण्याची पद्धती *ग्रामीण भागात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, ५०० कोटी*दिल्लीत अखंड विद्युत पुरवठय़ासाठी २०० कोटी तर जलपुरवठय़ासाठी ५०० कोटी*विद्युत निर्मिती, वितरण आणि पारेषण करणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांसाठी १० वर्षांची ‘करविरहित कालावधी’ (टॅक्स हॉलिडे)माहिती प्रसारण*देशात शेतकऱ्यांसाठी २४ तासांची विशेष दूरचित्रवाहिनी *ईशान्य भारतासाठी २४ तासांची ‘अरुणप्रभा’ ही नवी दूरचित्रवाहिनी*गोव्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे परिषद केंद्र खासगी भागीदारीतून उभारणार*कम्युनिटी रेडिओंसाठी १०० कोटी*वृत्तपत्र जाहिरातींवर सेवा कर नाही*खात्यासाठी एकूण ३३१६ कोटी*दूरसंचार क्षेत्रातून ४५,४७१ कोटी*९००, १८०० मेगा हर्टझ् स्पेक्ट्रमचा लिलावअपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहनऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे सांगत या क्षेत्रासाठी १००० कोटींची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. देशातील चार राज्यांमध्ये अत्याधुनिक सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प, सौरऊर्जेवर आधारित कृषीपंपांना आर्थिक पाठबळ, कालव्यांच्या काठांवर सौरऊर्जेवर आधारित उद्यानाच्या निर्मितीस चालना, हरीत ऊर्जा पट्टय़ांची निर्मिती अशा अनेक बाबी सुरू करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला. सध्या अपारंपरिक ऊर्जा साधनांद्वारे ३१,६९२ मेगाव्ॉट ऊर्जा निर्माण केली जात आहे.ईशान्येत ‘अरुणोदय’आजवर ‘पुरेसे लक्ष’ दिले न गेलेल्या ईशान्य भारतासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या. या भागासाठी ५३ हजार ७०६ कोटींची तरतूद करण्यात आली. येथील राज्यांमध्ये असलेल्या नागरिकांत एक प्रकारची ‘वगळले गेल्याची’, ‘वंचित ठेवण्यात आल्याची’ भावना निर्माण झाली होती, ती दूर करण्याचा प्रयत्न अरुण जेटलींनी केला.*ईशान्य भारत विकास मंत्रालयाला २३३२.७८ कोटींची तरतूद*येथील रेल्वे जाळ्याच्या विकासासाठी स्वतंत्र १०० कोटी*महामार्गाच्या बांधणी व विकासासाठी ३००० कोटी*सेंद्रीय शेतीस चालना देण्यासाठी १०० कोटी*मणिपूर येथे देशातील पहिले क्रीडा विद्यापीठ, येथे नेमबाजी, धनुर्विद्या, बॉक्सिंग, कुस्ती, वेटलिफ्टिंग आदी खेळांना प्राधान्य*आपण भारतापासून वेगळे नाही, ही भावना वाढीस लागावी आणि त्यांच्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेले दुर्लक्ष कमी व्हावे हे प्रमुख उद्दीष्टगंगेसह जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवनदेशातील नद्यांच्या व जलसाठय़ांच्या शुद्धतेस तसेच त्यांच्या काठांच्या-घाटांच्या पुनर्निर्माणास चालना देण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ‘नमामि गंगा’ या प्रकल्पाद्वारे गंगेचे जतन आणि संवर्धन यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूदही जेटली यांनी जाहीर केली. अनिवासी भारतीयांना गंगा नदीच्या पुनरुज्जीव-नासाठी योगदान द्यावयाचे असेल तर त्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहनही जाहीर करण्यात आले.*केदारनाथ, हरीद्वार, पाटणा, कानपूर, वाराणसी, दिल्ली आणि अलाहाबाद येथे नद्यांच्या घाटबांधणी आणि सुशोभीकरणासाठी १०० कोटी*राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रकल्पासाठी ३६०० कोटी*नदी जोड प्रकल्पासंबंधी अहवाल तयार करण्यासाठी व त्याची व्यावहारिकता तपासण्यासाठी समितीची तरतूद व १०० कोटी.*हिमालयात उगम पावणाऱ्या व कायम वाहणाऱ्या नद्या आणि दक्षिणवाहिनी नद्या यांचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पुरविण्याचा पर्यायअवघाची संकल्प समजुनिघ्यावा सहज . . .उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी त्यांना उत्तम पायाभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रास प्राधान्य देणे ही सरकारने आपली प्राथमिकता मानली आहे.- अरुण जेटली, अर्थमंत्री*५००० कोटींचा गोदाम निर्मिती निधी तसेच, खासगी भागीदारीतून गावांच्या विकासासाठी शामाप्रसाद मुखर्जी ‘रुर्बन’(शहरी-ग्रामीण) योजना*लखनौ आणि अहमदाबाद येथील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारचे १०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य, खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून प्रकल्प.*अतिसंवेदनशील कोळसा आधारित अत्याधुनिक औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य जाहीर.
