२०१५-१६ ची अर्ध वार्षिकाची पूर्ती चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या अर्ध वार्षिकाचा आढावा घेताना सरकारने २०१५-१६ साठी ७.५ टक्के विकास दर गाठण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र त्याचबरोबर अर्थ मंत्रालयातील विविध अधिकाऱ्यांनी कर संकलन, वित्तीय तूट याबाबत काहीशी संकुचित मते मांडली आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारचे एकूण कर संकलन १४ लाख कोटी रुपयांच्या घरातच पोहोचणार असून अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टापेक्षा ते ५ ते ७ टक्क्यांनी कमी असण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. असे असले तरी विद्यमान वित्त वर्षांत देशाच्या अर्थ प्रगतीचा वेग ७.५ टक्के राखला जाईलच, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१५-१६ आर्थिक वर्षांतील पहिल्या अर्ध वार्षिकपूर्तीनिमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन, महसूल सचिव हसमुख अधिया, रतन वाटल, शक्तिकांता दास आदींनी मते व्यक्त केली. ‘ज्येष्ठांचे हित जपले जाईल’ विविध मुदत ठेवींवरील व्याजदर फेरबदलाचे संकेत देणाऱ्या सरकारने असे करताना छोटे गुंतवणूकदार, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांचे हित जपले जाईल, अशी ग्वाही दिली. पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना आदींवरील व्याजदराकरिता फेरआढावा घेण्याचे गेल्या आठवडय़ात सरकारने सूतोवाच केले होते. मात्र यातून छोटय़ा गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाईल, अशी ग्वाही अर्थ सचिव शक्तिकांता दास यांनी दिली. दर रचनेत बदल करताना या योजनांवर विपरीत परिणाम होणार नाही. या योजना वार्षिक ९.३ टक्क्यांपर्यंत व्याज देत असून देशातील बचतीचा दर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
