अर्थसंकल्पाला अवघा दीड महिना उरला असताना आता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवून अनुदानात सुसूत्रता आणण्यास झटपट उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे.ते म्हणाले की, महसुली तूट जास्त असली व त्यात काही अडचणी असल्या तरी आपल्यासाठी ही एक आव्हानात्मक संधी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या संदर्भात काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आर्थिक वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे महत्त्वाचे आहे. खासगी-सरकारी भागीदाराचे प्रारूप अजूनही काही अडचणीत आहे व त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे, त्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणता येईल व पुढे जाता येईल असे त्यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या बैठकीच्या वेळी सांगितले.अनुदानांच्या सुसूत्रीकरणाबाबत त्यांनी सांगितले की, १ जानेवारीपासून एलपीजी म्हणजे स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानाची रक्कम बँकात जमा केली जात आहे. अनुदानातील सुसूत्रता टप्प्याटप्प्याने आणावी लागणार आहे. खर्च वित्त आयोग रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे माजी प्रमुख बिमल जालान यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आला असून त्यांच्या काही शिफारशींचा २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात प्रस्ताव म्हणून समावेश केला जाऊ शकतो. जालान यांनी त्यांच्या शिफारशींचा अंतरिम अहवाल अर्थ मंत्रालयास सादर केला असून त्यात अनुदानातील सुसूत्रता व सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्च यावर शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. तेल व खतांच्या आयातीवर देशाचे कोटय़वधी रुपये खर्च होत आहेत. कररचनेत स्थिरता व धोरणांमध्ये स्थिरता यामुळे भारत गुंतवणूक आकर्षित करू शकेल असे ते म्हणाले.वस्तू व सेवा करण म्हणजे जीएसटी विषयी त्यांनी सांगितले की, या कराच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील उद्योगाचे एकूण वातावरणच बदलून जाईल.
