चालू आर्थिक वर्षांसाठी दूरसंचार कंपन्यांकडून अंदाजण्यात आलेले ९८,९९५ कोटी रुपये महसुलाचे लक्ष्य साधणे सरकारला अवघड जाईल, असा आघाडीची पत मानांकन संस्था ‘इक्रा’ने मंगळवारी एका अहवालाद्वारे निष्कर्ष मांडला. तथापि आगामी १० वर्षांत मात्र या उद्योगक्षेत्राकडून पाच ते सहा लाख कोटी रुपयांच्या घरात महसुलाची अपेक्षा करता येईल. आर्थिक वर्ष २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, दूरसंचार क्षेत्रातून ९८,९९५ कोटी रुपयांची महसुली प्राप्ती अंदाजण्यात आली आहे. ‘इक्रा’च्या मते प्रत्यक्षात प्राप्तीचे प्रमाण त्यापेक्षा कमी असेल. ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) लिलावात यशस्वी ठरलेल्या दूरसंचार कंपन्या पुढील १० वर्षांपर्यंत सरकारला स्पेक्ट्रम वापराचे शुल्क देणार आहेत. दूरसंचार कंपन्यांकडून येणारा हा महसूल सरकारच्या करोत्तर महसुलातील एक सर्वात मोठा घटक आहे. गत सात वर्षांत दूरसंचार क्षेत्राने सरकारी महसुलात तीन लाख कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. सरकारच्या एकूण करोत्तर महसुलाच्या २४ टक्के इतका हा महसुली लाभ आहे. तथापि इक्रा लिमिटेडचे उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट रेटिंग्ज) हर्ष जगनानी यांच्या मते, चालू वर्षांत जरी अपेक्षित महसुली लक्ष्य चुकले तरी आगामी १० वर्षांत वार्षिक सरासरी ५५,००० ते ६०,००० कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला दूरसंचार क्षेत्राकडून मिळविता येईल. गेल्या सात वर्षांत सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या तीन लाख कोटींपैकी, वार्षिक सरासरी ६ टक्के दराने वाढणाऱ्या परवाना शुल्कापोटी दरसाल ८४,००० कोटी रुपये, तसेच स्पेक्ट्रम वापराचे शुल्क म्हणून वार्षिक सरासरी १२ टक्के वृद्धीदराने दरसाल ३८,००० कोटी रुपये सरकारने मिळविले आहेत. जगनानी यांनी स्पष्ट केले की, जरी स्पेक्ट्रम लिलाव नियमितपणे झाला नसला तरी गेल्या सात वर्षांत सरकारला १.५९ लाख कोटी रुपये कमावता आले आहेत. तथापि विद्यमान सरकारने प्रस्तावित ५.६६ लाख कोटी रुपयांच्या ध्वनिलहरी वापराचे परवाना देणाऱ्या महालिलावापश्चात सरकारची महसुली आवक लक्षणीय स्वरूपात वाढणे अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्षांतच या ध्वनिलहरी विक्रीचा पहिला हप्ता म्हणून सरकारी तिजोरीत ६४,००० कोटी रुपये जमा होतील.
