स्वातंत्र्यानंतरची पहिली कर सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकार उत्साही असून कराबाबतची कार्यप्रणालीसाठीची सज्जता झाली आहे. वस्तू व सेवा कराच्या रूपात १ जूनपासून देशभरात एक कर रचना अस्तित्वात येणार असून पूर्वसंध्येला तिच्या मुहूर्तासाठीची तयारीही झाली आहे. संसदेच्या वर्तुळाकार मध्यवर्ती सभागृहात यानिमित्ताने राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, पंतप्रधान, काही माजी पंतप्रधान, लोकसभा, राज्यसभेचे अध्यक्ष तसेच अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. ५० वर्षांपूर्वी याच ठिकाणी भारताचा स्वातंत्र्य सोहळा साजरा झाला होता. ग्राहकांना लाभ न दिल्यास नोंदणी रद्द वस्तू व सेवा करांतर्गत कमी झालेल्या वस्तू अथवा सेवा करांचा लाभ प्रत्यक्ष ग्राहक अथवा लाभार्थीपर्यंत पोहोचविला न गेल्यास संबंधितांची नोंदणी रद्द केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. पाच सदस्यीय राष्ट्रीय नफेखारी विरोधी प्राधिकरणाने याबाबत मंगळवारी बजावले आहे. वस्तू व सेवा करातील कमी दररचनेचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत न पोहोचविल्यास संबंधितांना दंड तसेच नोंदणी रद्द करण्याच्या बडग्याला सामोरे जावे लागेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. महसूल विभागाचे सचिव या प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत. ‘तयार नसलेल्यांना क्षमा नाही’ वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी आता टाळली जाणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच या नव्या कर प्रणालीसाठी तयार नसलेल्यांना क्षमा नाही, असेही बजाविण्यात आले आहे. नव्या कर प्रणालीमुळे काही प्रमाणात अडथळे तसेच तांत्रिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असली तरी विहित मुदतीत नवी कर प्रणाली लागू होईलच, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत नोंदणीकृत झालेल्या ६५ लाख करसदस्यांना कोणतीही समस्येचा सामना करावा लागला नाही, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. जीएसटी नेटवर्कमुळे करमात्रा लांबणीवर नाही वस्तू व सेवा कर नेटवर्कसाठी सुरक्षा मंजुरीकरिता उशीर झाला तरी त्याचा विपरित परिणाम वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीवर होणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. नव्या अप्रत्यक्ष कर पद्धतीकरिता तांत्रिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारे जीएसटी नेटवर्क आहे. ही यंत्रणा कार्यरत असून सुरक्षा परवानगी प्रक्रिया करण्याकरिता विलंब झाला तरी संपूर्ण कर रचना थांबविण्याची आवश्यकता नाही, असे ते म्हणाले.
