25 September 2017

News Flash

शिक्षण, आरोग्य सेवा ‘जीएसटी’मुक्तच

सेवांसाठी चार करटप्पे

वृत्तसंस्था, श्रीनगर | Updated: May 20, 2017 1:51 AM

दूरसंचार, वित्तीय सेवा या तिसऱ्या टप्प्यातील १८ टक्के कर गटात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे मोबाइल तसेच विमा आदी वित्तीय उत्पादनांसाठी ग्राहकांना अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे.

दूरसंचार, आदरातिथ्य, खानपानाला वाढीव करजाच! सेवांसाठी चार करटप्पे; काही स्वस्त होणार, तर काही महागणार!

अन्नधान्य तसेच नित्य वापराच्या वस्तुंवरील करांचा भार हलका करणाऱ्या गुरुवारी घेतल्या गेलेल्या निर्णयानंतर, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने शिक्षण व आरोग्य सेवा करमुक्त करतानाच, उपाहारगृहांमधील खान-पान सेवा मात्र महाग केली आहे. राज्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या या परिषदेची दोन दिवसांची बैठक शुक्रवारी श्रीनगर येथे रस्ते, रेल्वे, विमान प्रवासावरील करांचा जाच हलका करीत संपुष्टात आली. मोबाइलची देयके तसेच विम्याच्या हप्त्यासाठी ग्राहकांच्या खिशावर मात्र सरकारने डल्ला मारला आहे.

सध्याचा १५ टक्के सेवा कर काही क्षेत्रांसाठी थेट २८ टक्क्यांपर्यंत नेऊन ठेवताना हॉटेलमधील वास्तव्य, सिनेगृहातील मनोरंजनासाठी ग्राहकाना करापोटी जादा पैसे मोजावे लागतील, अशी तजवीज नव्या करप्रणालीने केली आहे. शिक्षण, आरोग्य क्षेत्र सेवा कराच्या जाळ्याबाहेर ठेवताना सरकारने वाहने, तंबाखूजन्य पदार्थ त्यावर सर्वाधिक २८ टक्के वस्तू करासह वाढीव अधिभाराचीही तरतूद केली आहे.

शुक्रवारी जाहीर झालेल्या सेवा करांच्या मात्रेने वाढत्या महागाईला आमंत्रण दिल्याचे दिसत आहे. वस्तूंप्रमाणेच सेवेकरिताही ५, १२, १८ व २८ असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. अनेक सेवा सध्याच्या १५ टक्क्यांवरून वाढीव १८ ते २८ टक्के गटात अंतर्भूत केल्या गेल्या आहेत.

सेवा कराचा सध्याचा १५ टक्के दर १८ टक्क्यांवर नेऊन ठेवतानाच दूरसंचार, वित्तीय सेवा, आदरातिथ्य सेवा कमालीच्या महाग करण्यात आल्या आहेत. खान-पान महाग करतानाच वाहतूक गटाचा कर किमान अशा पाचच्या घरात आणून ठेवीत रेल्वे, हवाई मार्गाने होणारा प्रवास स्वस्त करण्यात आला आहे.

विविध वस्तू व सेवांवरील कर टप्पे निश्चित करणाऱ्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या १४ व्या बैठकीचा समारोप शुक्रवारी श्रीनगर येथे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. यानंतर विविध सेवांचे कर स्तर जाहीर करण्यात आले. यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता सरकारतर्फे फेटाळून लावण्यात आली आहे.

रस्ते, रेल्वे, विमान प्रवास स्वस्त

किमान पाच टक्के कर टप्प्यात रस्ते, रेल्वेसह हवाई प्रवासी वाहतुकीचा समावेश आहे. परिणामी या माध्यमाद्वारे केला जाणारा प्रवास आता स्वस्त होणार आहे. बिगर-वातानुकूलित रेल्वे प्रवास करातून मुक्त करण्यात आला आहे. तर वातानुकूलित रेल्वे प्रवासाकरिता पाच टक्के कर असेल. तसेच  खासगी टॅक्सीमार्फत सध्या आकारला जाणारा सहा टक्के कर दर आता कमी होणार आहे. मेट्रो, मोनो, लोकल तसेच हज यात्रेसारख्या धार्मिक स्थळांकरिता केलेला रेल्वे प्रवासही करमुक्त असेल. इकॉनॉमी दर्जाच्या विमान प्रवासाकरिता पाच टक्के तर बिझनेस वर्गासाठीचा हवाई प्रवासासाठी १२ टक्के कर लागू होईल.

सिनेमा पाहणे महागणार

मनोरंजन कराचा समावेश सेवा करामध्ये करण्यात आला असून या गटाकरिता तो तब्बल २८ टक्के असेल. असे असले तरी चित्रपटाच्या तिकिटांवर स्थानिक कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना असेल. लॉटरीवर कोणताही कर लागू नसेल.

हॉटेलात खाणे- पिणे महागडे

आदरातिथ्य सेवा या कर टप्प्याच्या विविध गटात ठेवण्यात आल्या आहेत. बिगर-वातानुकूलित रेस्तराँमधील खान-पानावर केलेल्या खर्चावर १२ टक्के कर लागू होईल. तर वातानुकूलित आणि मद्य परवावे असलेल्या हॉटेलमधील बिलावर १८ टक्के कर असेल. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये २८ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू होईल. सर्वात कमी पाच टक्के कर हा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या हॉटेलमधील सेवेसाठी असेल.

खान-पान तसेच निवासव्यवस्था असलेल्या हॉटेलमार्फत दिवसाला १,००० रुपये भाडे आकारले जात असेल तर त्यांना कर लावला जाणार नाही. मात्र त्यावरील ते २,००० रुपयांपर्यंत प्रति दिन भाडय़ावर १२ टक्के तसेच २,५०० ते ५,००० रुपये दिवसाच्या भाडय़ासाठी १८ टक्के कर असेल. यावरील भाडे रकमेवर सर्वाधिक २८ टक्के कर लागू होईल. या क्षेत्रासाठी १२, १८ व २८ टक्के कर गट करण्यात आले आहे.

विमा हप्त्यांवर वाढीव कर भार

दूरसंचार, वित्तीय सेवा या तिसऱ्या टप्प्यातील १८ टक्के कर गटात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे मोबाइल तसेच विमा आदी वित्तीय उत्पादनांसाठी ग्राहकांना अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे.

अनेक वस्तू व सेवा या दोन दिवसांच्या बैठकीत विविध कर टप्प्यात निश्चित करण्याबाबत सहमती मिळाली आहे. कराच्या जाळ्यात येणाऱ्या सर्वाधिक वस्तू व सेवा या किमान कर स्तरामध्ये समाविष्ट आहेत. नव्या वस्तू व सेवा कर रचनेमुळे महागाई वाढेल ही भीती निर्थक आहे. उलट शिक्षण, आरोग्यसेवांना करमुक्त करण्यात आले आहे.   अरुण जेटली, अर्थमंत्री

 

First Published on May 20, 2017 1:51 am

Web Title: gst will be consumer friendly healthcare and education to be exempted arun jaitley marathi articles
  1. No Comments.