आर्थिक वर्ष २०१२-१३ अखेर भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग काय असेल, याबद्दल विविध अंगांनी व्यक्त झालेल्या विविध सर्वेक्षणे व भाकीतांचा सूर अलीकडे खालावला आहे. येत्या ७ फेब्रुवारीला सरकारचा अधिकृत अंदाजही जाहीर होईल. पण त्या आधीच या डळमळीत दिसणाऱ्या स्थितीलाही किमान काही चमक प्रदान करणारी सांख्यिकी उलटफेर सरकारकडून गुरुवारी केली गेली. सरकारने २०११-१२ म्हणजे मागील वर्षांतील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील (सकल राष्ट्रीय उत्पादन-जीडीपीमधील वाढीचा दर) दरात सुधारणा करून तो ६.५ टक्क्यांवरून ६.२ टक्क्यांवर खालावला आहे. २०१२-१३ आर्थिक वर्षांतील विकासाची कामगिरी जोखण्याचा आधार पातळीच सुधारून खालावली गेल्याने अर्थातच यंदाचा विकासाला यातून तुलनेने चांगली उंची निश्चितच देता येणार आहे. २०१२-१३ च्या पूर्वार्धात म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबर सहामाहीत अर्थव्यवस्थेने ५.४ टक्के वाढीचा नोंदविलेला दरही यामुळे सुधारेल, अशी कबुली केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच दिली. त्यामुळे संपूर्ण वर्षांबाबत ७ फेब्रुवारीला जाहीर होणारा अंदाजही सुधारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तीनच दिवसांपूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात २०१२-१३ वर्षांचा आर्थिक विकासदराचा अंदाज ५.८ टक्क्यांवरून ५.५ टक्के असा खालावण्यात आला आहे. खुद्द र्अथमत्री पी. चिदम्बरम यांनी ५.७ टक्क्यांच्या विकासदराचे भाकीत केले आहे. सरकारी पातळीवर वारंवार सुरू असलेल्या आकडय़ांमधील सुधारणांचे खेळ हे एकूण धोरणांच्या आखणीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या भाकीतांच्या दृष्टीने घातक असल्याच्या तक्रारी अनेक अर्थतज्ज्ञांसह रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जाहीरपणे केली गेली आहे.
