भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर निश्चितीतील अस्वस्थतेने गेला आठवडा सरला. राष्ट्रीय निवृत्ती योजने (एनपीएस) चा सरकारद्वारे वेळोवेळी प्रसार करून मिळत नसलेला पूरक प्रतिसाद या पाश्र्वभूमिवर सेवानिवृत्ती निधी नियमन व विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हेमंत कॉन्ट्रॅक्टर यांनी मांडलेली मते * मागील आíथक वर्षांत एनपीएसमधील गुंतवणुकीने १ लाख कोटीचा टप्पा गाठला. आíथक वर्ष २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात कर सवलत दिल्यामुळे हे घडले असे मानायचे काय? मागील वर्षी ५० हजार रुपये गुंतवणुकीवर प्राप्तीकराच्या कलम ८० सीसीडी (१बी) सरकारने अतिरिक्त कर सवलत दिली. यावर्षी एनपीएसच्या मुदतपूर्ती नंतर मिळणाऱ्या एकूण रक्कमेपकी ४० टक्के रकमेला करमुक्तता दिली. या दोन्ही बदलांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये एनपीएसचे आकर्षण नक्कीच वाढले. परंतु केवळ करसवलत आहे म्हणून नवीन खाती उघडली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. एनपीएस एक उत्तम सामाजिक सुरक्षा योजना असून या योजनेचे महत्व पटल्याने मागील वर्षांत १.२ लाख नवीन खाती उघडली आहेत. विशेष म्हणजे या पकी ३१ हजार खाती ऑनलाईन पद्धतीने उघडली असून आधार व तुमचे पॅन कार्ड तुमच्या बचत खात्याशी संलग्न असेल. १० ते १५ मिनिटात एनपीएस खाते उघडता येते. भविष्यात मोठय़ा संख्येने ऑनलाईन पद्धतीने उघडली जातील अशी अशा वाटते. * एनपीएसच्या गुंतवणुकीवर दिलेली सूट पुरेशी नाही. कारण सेवानिवृत्ती पश्चातच्या बचतीसाठी मोठी पसंती असलेले साधन म्हणजे विमा योजना, पीपीएफ व ईपीएफ मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम करमुक्त नाही. अनेक गुंतवणूक सल्लागार असा आक्षेप नोंदावितांना आढळतात. हा आक्षेप जरी खरा असला तरी एक गोष्टलक्षात घेणे जरुरीचे आहे. ईपीएफ पीपीएफ व विमा योजनांतील दीड लाखापर्यंतची गुंतवणूक कर वजावटीसाठी पात्र समजली जाते. ही गुंतवणूक मर्यादा ओलांडल्यानंतर कर वजावटीसाठी ५० हजार गुंतवणुकीस केवळ एनपीएस हाच पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच यांच्यात व एनपीएसमध्ये मोठा फरक म्हणजे एनपीएस हा बॅलंस फंड असल्याने जे गुंतवणुकदार जोखीम स्वीकारून अधिक परतावा मिळवू इच्छीतांत अशा गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा व कर वजावट हे दोन्ही फायदे मिळविता येतात. सहाजिकच इपीएफ पीपीएफ व निश्चित उत्पन्न देणारया विमा योजना यांच्यात व एनपीएसमध्ये फरक हा आहेच. दुसरी गोष्ट सध्याच्या कर नियमानुसार एनपीएसच्या मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी ४०% रक्कम करमुक्त आहे. परंतु तुम्ही संपूर्ण रक्कमेचे वर्षांसन घेतल्यास लाभार्थ्यांना कर भरावा लागणार नाही. वर्शासनावर कर आकारणी होते हा आणखी एक आक्षेप मानला तरी तुम्हाला ईपीएफमधून पसे मिळाले व ते तुम्ही बँकेत मुदतठेवीत गुंतविलेत तर मिळणारया व्याजावर कर भरावा लागतो. म्हणून साकल्याने विचार केल्यास हा आक्षेप योग्य नव्हे. * कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी किंवा एनपीएस या पकी एकाची निवड करू शकतो किंवा ईपीएफओमधून एनपीएसमध्ये संक्रमित होण्याची मुभा सरकारने दिली असून ही असे संक्रमण होताना दिसत नाही? याचे कारण ईपीएफओमधून मिळणारी संपूर्ण रक्कम करमुक्त असते व एनपीएसमधील जमा रक्कमेपकी ६६% रक्कम काढून घेता येते व ३३% रक्कमेचे वर्षांसन घ्यावे लागते. भविष्यात या दोन्ही साधनांना समान कर विषयक तरतुदी लागू होतील, अशी आशा वाटते. हे झाल्यांतर ईपीएफमधून एनपीएसमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर संक्रमण होईल.
