जीवनाच्या टप्प्यात नोकरी, लग्न आदींना दिलेल्या प्राधान्यामुळे मागे पडलेली निवाऱ्याची गरज आता विनासायास कर्जसहाय्य मिळवून शक्य बनेल. कर्जदाराला त्याच्या उतारवयापर्यंत परतफेडीच्या मुदतीत वाढ करून व त्याच्या अहर्तेपेक्षा अधिक प्रमाणात अतिरिक्त कर्ज काहीसे शुल्क भरून भारतात प्रथमच उपलब्ध झाले आहे. ‘एक्स्ट्रा’ हे अनोखी तारण हमी कर्ज योजना आयसीआयसीआय बँकेने बुधवारी मुंबईत सादर केली. बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी कार्यकारी संचालक राजीव सभरवाल यांच्या उपस्थितीत या योजनेचे अनावरण केले. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात कमाल ३० वर्षे कालावधीसाठी घरासाठी कर्ज दिले जाते. मात्र असे कर्ज तिशीच्या आसपास घेतले गेले तर कर्जदाराला ते नोकरीचे अर्थात उत्पन्नाचे वय सुरू असताना हा संपूर्ण कर्जफेड कालावधी मिळविता येतो. पर्यायाने दरमहा पडणारा हप्त्याचा भार हलका ठेवता येतो. तथापि अनेकदा स्वमालकीचे घराच्या स्वप्नाची पूर्तता चाळिशीनंतर होते. मात्र बँका कर्जदाराचा उत्पन्नस्रोत लक्षात घेता मर्यादित कालावधीसाठी (वयाच्या साठीपर्यंत) कर्जाची मुदत ठेऊन, कर्ज-रकमेबाबतही हात आखडता घेतात. आयसीआयसीआय बँकेने आयएमजीसी या देशातील पहिल्या तारण हमी कंपनीशी केलेल्या भागीदारीमुळे आता कर्जदारांना वयाच्या ६७ व्या वर्षांपर्यंत वाढीव मुदतीत, २० टक्के अधिक कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठी उर्वरित विस्तारित कालावधीसाठी मासिक हप्ता तेवढाच असेल. मात्र या सुविधेकरिता १.५० लाख रुपयांपर्यंत रक्कम शुल्क म्हणून आकारली जाईल. हे कर्ज पहिले घर खरेदी करण्यासाठी असेल व त्याचा वार्षिक व्याजदर बँकेच्या नियमित रचनेप्रमाणे असेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात मुंबई उपनगर, नवी दिल्ली परिसर, बंगळुरू आणि सूरत या शहरांतील घरांसाठी ७५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज याअंतर्गत मिळेल. अनोख्या योजनेचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग असून यामुळे माफक दरातील घरमागणी वाढून सरकारच्या ‘सर्वाना घरे’ मोहिमेलाही पाठबळ मिळेल, असा विश्वास या वेळी चंदा कोचर यांनी व्यक्त केला. अन्य देशांच्या तुलनेत भारताचे कर्ज मागणीचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले प्रमाण हे अवघे ८ टक्के असून गृह कर्ज तारण बाजारपेठ गेल्या दशकात वार्षिक १५ टक्के दराने वाढत आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या. दृष्टिक्षेपात ‘एक्स्ट्रा’ गृह कर्ज योजना : * कर्जफेड कालावधी वयाच्या ६७ वर्षांपर्यंत * २० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त अर्थसाहाय्य * कालावधी विस्तारल्याने घटलेला मासिक हप्ता * कमाल १.५० लाख रुपयांपर्यंत सुविधा शुल्क * ७५ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध
