प्राप्तिकर विभागाच्या हवाल्याने अर्थमंत्र्यांचे प्रतिपादन प्राप्तिकर विभागाने गेल्या दोन वर्षांत एकंदर ९,५०० ठिकाणी टाकलेल्या धाडी व तपासातून देशांतर्गत एकूण अघोषित संपत्तीचे प्रमाण २२,४७५ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे असल्याचा निष्कर्ष काढला असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.आर्थिक वर्ष २०१४-१५ आणि २०१५-१६ अशा दोन वर्षांत शहानिशेचा भाग प्राप्तिकर विभागाने ९९० करदात्यांसंबंधाने पूर्ण केलेल्या धाडसत्रांतून १४७४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्तही केली आहे, असे जेटली यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरादाखल स्पष्ट केले. याच कालावधीतील अन्य ९,५४७ धाडींमधून एकूण अघोषित संपत्तीची मात्रा २२,४७५ कोटी रुपयांची असल्याचे आढळून आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या दोन वर्षांत प्राप्तिकर विभागाकडून फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाया करण्याच्या प्रकरणांतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. तक्रार दाखल करून गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची या दोन वर्षांतील प्रकरणे ३,१४० इतकी आहे, त्यापूर्वीची २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षांतील १,६९० प्रकरणांच्या तुलनेत ते दुपटीने वाढले आहे. काळ्या पैशाला पायबंद म्हणून सरकारने अनेकांगी पावले टाकली आहेत. विशेषत: परदेशात दडवलेला काळा पैसा खणून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे जेटली म्हणाले. देशांतर्गत काळा पैसा अर्थात अघोषित संपत्तीची येत्या ३० सप्टेंबपर्यंत स्वेच्छेने कबुली आणि नोव्हेंबपर्यंत कर-विवरण दाखल करून, त्या संपत्तीवर ४५ टक्के कर आणि दंड भरून, कारवाईपासून अभय मिळवून देणारी ‘प्राप्ती प्रकटन योजना (आयडीएस)’ची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. अशा मंडळींना कर व दंडाची रक्कम तीन हप्त्यात भरण्याची तसेच त्यालाही मार्च २०१७ पर्यंत मुदतवाढीचा अलीकडेच सरकारने निर्णय घेतला आहे.
