‘एसबीआय रिसर्च’ची विद्यमान अर्थव्यवस्थेबाबत भीती देशाच्या संथ अर्थव्यवस्थेवरून सरकारवर सर्वस्तरातून टीका होत असतानाच वाढत्या वित्तीय तुटीबाबतही भीती व्यक्त केली जात आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारचा आर्थिक हातभार सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढवेल, असा अंदाज विविध वित्तसंस्थांनी यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. एसबीआय रिसर्चच्या सोमवारच्या नव्या अहवालाने यात भर पडली. चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.२ टक्के वित्तीय तूट राहण्याची शक्यता याद्वारे नमूद करण्यात आली आहे. हे उद्दीष्ट साधण्यासाठी सरकारला ७०,००० कोटी रुपयांनी खर्च कमी करावा लागेल, असेही सुचविण्यात आले आहे. महसुली उत्पन्न, निर्गुतवणूक हे यंदा कमी राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सरकारला भांडवली खर्चातही मोठय़ा प्रमाणात कपात करावी लागेल, असेही अंदाजित करण्यात आले आहे. निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून चालू वर्षांत ७२,५०० कोटी रुपये मिळण्याचे सरकारचे लक्ष्य पूर्ण होताना दिसेल, असा आशावाद मात्र व्यक्त करण्यात आला आहे. तर महसुली मिळकत १.१ लाख कोटी रुपयांनी कमी असेल, असेही सांगण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील देशाचा पहिल्या सहामाहीचा अर्थप्रवास पाहिला तर २००९-१० नंतर प्रथमच निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण होताना दिसत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर नाममात्र घसरला तरी वित्तीय तुटीच्या गणितावर काही प्रमाणात परिणाम होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अल्प बचत निधीच्या माध्यमातून मार्च २०१८ अखेर एक लाख कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तर कर्ज उभारणीचे उद्दीष्ट ३.४८ लाख कोटी रुपये असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. महसुली उत्पन्न म्हणून मिळणाऱ्या १.१ लाख कोटी रुपयांपैकी ७७,००० कोटी रुपयांची तफावत ही इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे तसेच वस्तू व सेवा कर परताव्यामुळे निर्माण होणार असल्याचेही एसबीआय रिसर्चच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बिगर कर महसूल ३८,००० कोटी रुपयांनी कमी असेल; याला कारण दूरसंचार ध्वनिलहरींना मिळणारा सुमार प्रतिसाद असेल, असेही म्हटले आहे.
