जागतिक वित्तसंस्था ‘नोमुरा’चा आशावाद भांडवली खर्चात वाढीची अर्थसंकल्पीय तरतूद, यंदा अपेक्षित असलेला सामान्य मान्सून आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी हे घटक भारताच्या आर्थिक विकास दराला ७.८ टक्क्य़ांच्या पातळीपर्यंत पोहोचविण्यास मदत करतील, असा विश्वास नोमुराने शुक्रवारी आपल्या अभ्यास टिपणांत व्यक्त केला. कालच फ्रेंच वित्तीय सेवा समूह बीएनपी परिबाने चालू आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आठ टक्के दराने प्रगती साधेल, असे भाकीत केले आहे. २०१५ साल सरत असताना मंदावलेल्या अर्थगतीने चालू वर्षांच्या प्रारंभापासून मरगळ झटकून उभारी सुस्पष्टपणे दर्शविली आहे. त्यामुळे गत वर्षांच्या ७.३ टक्के जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत यंदा ७.८ टक्क्यांपर्यंत प्रगती झालेली दिसेल, असे नोमुराने आपल्या टिपणांत नमूद केले आहे. वेतनवाढीमुळे शहरी भागातून ग्राहकांच्या मागणीत वाढ, सेवा क्षेत्राची वाढ, सरकारकडून पायाभूत सुविधा निर्माणासाठी होणारा भांडवली खर्चामुळे अर्थगतीला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. तथापि बाह्य़ स्थितीत सुधाराची चिन्हे नसणे आणि देशांतर्गत पायाभूत क्षेत्रातील गतिमंदता, खासगी उद्योग क्षेत्रातून गुंतवणुकीबाबत न दिसणार पुढाकार यात अद्यापि प्रगती दिसून येत नसल्याचे हे टिपण सांगते. बीएनपी परिबाने यंदा अंदाजण्यात आल्याप्रमाणे सामान्य मान्सून राहिल्यास, चालू आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आठ टक्के दराने प्रगती साधेल, असे भाकीत केले आहे. खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूक आणि निर्यातही सावरल्यास आठ टक्क्यांपल्याड वाढ शक्य असल्याचा या संस्थेचा कयास आहे. सरकारने अधिकृतपणे चालू आर्थिक वर्षांसाठी ७ ते ७.५ टक्क्यांचा अंदाज वर्तविला आहे. तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते तो ७.६ टक्के असेल. ऑगस्टमध्ये आणखी पाव टक्का रेपोदर कपात! नवी दिल्ली : महागाई दरावर ताण नजीकच्या काळात दिसत नसल्याने आणि विशेषत: ग्राहक किंमत निर्देशांक संपूर्ण आर्थिक वर्षांत सरासरी पाच टक्के या समाधानकारक पातळीवर राहण्याचे कयास असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून येत्या ऑगस्टमध्ये आणखी पाव टक्का रेपो दरात घट होणे शक्य आहे, असे मत बँक ऑफ अमेरिका-मेरिल लिंच या वित्तसंस्थेने शुक्रवारी व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाचे दर वाढून सरासरी ५५ डॉलर प्रति पिंपावर जरी गेले तरी त्याचा किरकोळ महागाईला पाच टक्क्यांपल्याड नेणारा विपरीत परिणाम संभवत नसल्याचेही स्पष्ट करीत या वित्तसंस्थेने रिझव्‍‌र्ह बँकेप्रमाणेच किरकोळ महागाई दर ५ टक्के मर्यादेत राहण्याचे भाकीत केले आहे. नोमुरानेही त्या उलट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून चालू वर्षांत आणखी दर कपात संभवत नसल्याचे मत नोंदविले आहे.
