भारतातील सोन्याविषयक आकर्षणावर अचूक उपाय गेल्या तीन वर्षांत सोन्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भाव १,८०० डॉलरवरून सध्या १,१०० डॉलपर्यंत कमी झाले आहेत. सोन्याच्या दरामध्ये आलेली घसरण सोन्याच्या आयातीवरील सर्व प्रशासकीय/नियामक र्निबध शिथिल करण्यासाठी भारतासाठी उत्तम संधी देणारी आहे. भारतात गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून सरासरी ८०० ते १,००० टन सोने आयात केले जात आहे आणि चीनसह भारत हा सर्वाधिक सोने आयात करणाऱ्या देशांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. ‘वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल’च्या मते, भारतात विविध स्वरुपात अंदाजे २२ हजार टन भौतिक स्वरुपातील सोने आहे. मूल्य विचारात घेता, बाजारातील सध्याच्या दरानुसार, ही रक्कम भारताच्या परकी गंगाजळीच्या तुलनेत २०० टक्के आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३७ टक्के आहे. महागाईपासून संरक्षण आणि साठवणुकीचे मूल्य यामुळे भारतात किरकोळ सोन्याचे संपादन इतक्या लक्षणीय प्रमाणात केले जाते. सध्याच्या संपादनातील मोठा भाग म्हणजे आता असलेल्या दरानुसार सोने राखून ठेवण्याचा प्रयत्न हे होय. काही बाबतीत जसे लग्न, निवृत्ती, इत्यादी भौतिक स्वरुपातील सोन्याची प्रत्यक्ष गरज भविष्यात फार वर्षांनी केव्हा तरी भासते. सोन्याच्या एकूण आयातीमध्ये दागिन्यांचे योगदान अंदाजे ७० ते ७५ टक्के असल्याने दागिन्यांसाठीचे आकर्षण सर्वश्रुत आहे. आयातीतील उर्वरित २५ ते ३० टक्के हिस्सा साधारणत: भौतिक स्वरुपातील बचतीमध्ये जातो. धोरणामध्ये कोणताही प्रचंड बदल केल्यास सोन्याच्या संबंधीच्या बेकायदा कृतींना अप्रत्यक्षपणे चालना मिळू शकते. त्यामुळे प्रशासकीय उपायांनी मागणी आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास ते विशिष्ट मर्यादेनंतर आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे धोरणाचा प्रयत्न, घरातील सोन्याचे चलनीकरण करण्याबाबत किंवा भौतिक स्वरुपातील आणखी सोने खरेदी न करण्याबाबत लोकांमध्ये जागृती करण्यापुरता असावा. सोने या डॉलरचे प्रभुत्व असलेल्या वायदा वस्तुला असलेल्या मोठय़ा मागणीमुळे भारतासारख्या भांडवलाची चणचण भासत असलेल्या, चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी धडपडत असलेल्या देशाला प्रचंड आíथक नुकसानाला तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन वेगवेगळ्या योजनांमार्फत सोन्याच्या साठय़ाचे चलनीकरण करण्यासाठी धाडसी व कल्पक प्रभावी पाऊल उचलले आहे. सुवर्ण चलनीकरण योजना (जीएमएस) : सध्याच्या सोने ठेवी व सुवर्ण धातू कर्ज योजना या योजनांची जागा घेईल; सार्वभौम सुवर्ण रोखे (एसजीबी) योजना : भौतिक स्वरुपातील सोन्यासाठी वित्तीय पर्याय म्हणून काम करेल आणि अशोक चक्र कोरलेले भारतीय सुवर्ण नाणे (आयजीसी) भारताबाहेर तयार केलेल्या नाण्यांच्या आयातीची मागणी कमी करण्यासाठी मदत करेल आणि देशात उपलब्ध असलेल्या सोन्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी मदत होईल. या प्रस्तावांपकी एसजीबी व आयजीसी या योजना अमलात आणण्यास तुलनेने सुलभ आहेत. त्यासाठी सरकारचा प्रामुख्याने सहभाग व इच्छाशक्ती गरजेची आहे. परंतु लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या जीएमएस योजनेसाठी संस्थात्मक सहभाग गरजेचा असणार आहे. सुदैवाने प्रधानमंत्री जन धन योजना या योजनेने जीएमएसच्या अमलबजावणीसाठी बँकिंग यंत्रणेचा लाभ घेणे शक्य केले आहे. जीएमएसमार्फत गोळा केलेले सोने, संपादनापासून अंतिम ठिकाणच्या त्याच्या पोचपर्यंत सुरक्षित पुरवठा साखळीमार्फत साठवणे, वाहतूक करणे व डेलिव्हर करावे लागणार आहे. जीएमसएस हा कल्पक रचना असलेला धोरणात्मक उपक्रम असून मसुदा प्रस्तावासाठी संबंधित सर्व घटकांसोबत उच्च स्तरीय सल्लामसलत करावी लागणार आहे. माझ्या मते, जीएमएसमध्ये काही उत्तम बाबींचा समावेश करता येईल. तसेच पुढे दिलेल्या काही पलूंबाबत सुधारणाही करता येईल. एक म्हणजे, देशातील सध्याची ३५० बीआयएस प्रमाणित हॉलमाìकग केंद्रे भौगोलिकदृष्टय़ा अडचणीची आहेत. कारण या केंद्रांपकी ७१ टक्के केंद्रे पश्चिम व दक्षिणकेडील राज्यांमध्ये आहेत आणि सहा राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशांत (पाँडिचेरी वगळता) हॉलमाìकग केंद्रे नाहीत. दुसरे म्हणजे, अनेक घरांसाठी, जवळ असलेले सर्व सोने जाहीर करणे प्रतिबंधक वाटू शकते. असे जाहीर न केल्यास काळ्या पशांना प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यामुळे सरकारला टप्प्यानुसार सोने जाहीर करण्याचे सोयीचे टप्पे ठरवता येतील. धार्मिक विश्वस्त संस्थांसाठी सरकार यातील सहभाग सक्तीचा करू शकते . तिसरी बाब म्हणजे, बँकेकडील सोन्याचे ‘डिमटेरिअलायझेशन’ केल्यास त्यांना धनादेश सुविधेसह इंटरनेट व मोबाइल बँकिंग सुविधाही देण्यास मदत होईल. व्यवहाराचा खर्च कमी करण्यासाठी बँकांना एक वर्षांच्या कालावधीने ‘ऑटो रोल ओव्हर’ वैशिष्टय़ेही लागू करता येईल. लेखक येस बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
