वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक याच आठवडय़ात संसदेत मांडले जात असून त्याची वाटचाल योग्य दिशेने चालू आहे, असे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी सांगितले. वस्तू व सेवा कर विधेयक आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतानाही ते काँग्रेसने राज्यसभेत अडवून धरले होते; पण पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसबरोबर सौम्य भूमिका घेतली त्यानंतर आता हे विधेयक मंजूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. भारतीय उद्योग संघ परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर पानगढिया यांनी सांगितले की, आम्ही योग्य दिशेने जात आहोत, जीएसटीचा प्रश्न सुटेल यात शंका नाही, मी तरी त्यावर आशावादी आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयकात केंद्रीय व राज्य कर एकत्र करून एकच कर ठेवला जाणार आहे त्यामुळे करात सुसूत्रता येणार आहे, त्यामुळे केंद्रीय कर्जाचे ओझेही त्यामुळे कमी होईल. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले की, वस्तू व सेवा कर व तसेच स्थावर मालमत्ता विधेयक याच आठवडय़ात राज्यसभेत चर्चेला येणार आहे. राज्यसभा कामकाज समितीने या जीएसटी विधेयकाला चार तासांची वेळ दिली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या पाश्र्वभूमीवर आर्थिक तुटीबाबत पानगढिया यांनी सांगितले की, सरकारचा त्याबाबत निर्धार पक्का केला आहे. वेतन आयोगाचा अहवाल या आर्थिक वर्षांत परिणाम करणार नाही. जीएसटीमुळे अनेक बदल होतील. नवीन अर्थसंकल्पात अनेक सुधारणा दिसून येतील. उद्योगांनी कर सवलती मागून नफा मिळवण्यापेक्षा कार्यक्षमता वाढवावी. चीनसारखा विचार केल्याशिवाय आपण स्थित्यंतरात्मक बदल घडवू शकणार नाही. केवळ करपद्धतीत जुजबी बदल करून भागणार नाही , त्यासाठी उद्योगांची कामगिरी महत्त्वाची आहे. जे उद्योग फार मोठे किंवा फार छोटे नाहीत त्यांच्यासाठी कामगार सुधारणा लागू करणे महत्त्वाचे आहे. लहान उद्योगांना अनेक कामगार नियम लागू नाहीत व जे उद्योग मोठे आहेत त्यांना हजारो कामगार असल्याने त्यांचे पालन सोपे असते. किरकोळ व घाऊक किंमत निर्देशांकात ०.७ टक्के फरक असल्याबाबत जी चिंता व्यक्त केली जाते त्यावर त्यांनी सांगितले की, त्यात वेगवेगळे घटक मोजले जात असल्याने हा फरक दिसत आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयक आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतानाही ते काँग्रेसने राज्यसभेत अडवून धरले होते; पण पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसबरोबर सौम्य भूमिका घेतली त्यानंतर आता हे विधेयक मंजूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयकात केंद्रीय व राज्य कर एकत्र करून एकच कर ठेवला जाणार आहे. केंद्रीय कर्जाचे ओझेही यामुळे निश्चितच कमी होईल. - अरविंद पानगढिया
