छोटय़ा कर्जदारांना सुलभ वित्तपुरवठय़ाचे पाऊल टाकतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेने, ग्रामीण भागातील व्यक्तिगत कर्जइच्छुकावर सर्व प्रकारच्या कर्ज प्रकरणात ‘ना थकीत प्रमाणपत्र’ सादर करण्याची सक्ती टाळण्याचे बँकांना आदेश दिले आहेत. बँकांविरुद्धच्या छोटय़ा कर्जदारांच्या वाढत्या तक्रारी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आल्या होत्या. त्याची दखल घेत थकीत रक्कम नसल्याचे प्रमाणपत्र (नो डय़ू) सादर केल्याशिवाय अशा कर्जदारांना बँकांनी नव्याने कर्ज देताना अडसर निर्माण करू नये, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने फर्मावले आहे. निमशहरी भागातही आता बँकांमार्फत तांत्रिक विकास साधला जात असताना आणि जोखमीबाबत सावधतेचे अन्य अनेक पर्याय उपलब्ध असताना अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राची सक्ती करणे गैर असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबतच्या आदेशात नमूद केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे आदेश व्यापारी बँकांसह, बचत गटांनाही (स्वयंसहायता समूहाला) लागू होणार आहेत. सरकार पुरस्कृत योजनांसह सर्व प्रकारच्या कर्जासाठी याबाबतचे आदेश असतील. एखाद्या बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित कर्जदाराची त्याच परिसरातील अन्य बँक, वित्तसंस्थेत थकीत देणी नाहीत यासाठीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असे. आता अशा प्रमाणपत्राशिवायही कर्ज देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुभा दिली आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेने ग्रामीण भागातील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांसाठीची वित्तपुरवठा प्रक्रिया नुकतीच सुलभ केली होती. तसेच बँक सेवा क्षेत्रातील नियमही त्या वेळी शिथिल करण्यात आले होते. असे करताना थकीत रक्कम नसल्याच्या प्रमाणपत्राऐवजी अन्य मार्ग जोपासण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. यामध्ये कर्ज इतिहास जाणून घेण्यासाठी पत माहिती कंपन्यांचे सहकार्य, कर्जदारांकडून माहिती सादर करणे, विविध कर्ज देणाऱ्या बँकांमधील अंतर्गत माहितीचे आदान-प्रदान यांचा समावेश आहे.
