नवउद्यमासाठी (स्टार्ट अप) केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणात अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिल्यानंतर या क्षेत्रासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्याची तयारी सोमवारी भांडवली बाजार नियामकानेही दाखविली. अशा कंपन्यांची देशांतर्गत भांडवली बाजारात सूचिबद्धता होण्यासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रोत्साहनपूरक ठरतील, असा विश्वास सेबी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी येथे व्यक्त केला.
‘भारतीय औद्योगिक महासंघा’च्या (सीआयआय) वतीने आयोजित भांडवली बाजारविषयक परिषदेत सिन्हा बोलत होते. नवउद्यम ही संकल्पना अल्पावधीत लोकप्रिय झाली आहे. शिवाय यात असलेला तरुण उद्योजकांचा मोठय़ा संख्येतील सहभाग लक्षात घेत नव्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पासाठी या क्षेत्रासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य प्रस्तावित केले गेले आहे.
सेबी अध्यक्ष म्हणाले की, या क्षेत्रासाठी चर्चात्मक आराखडा सादर करण्यात येणार असून क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी जूनपर्यंत नियमही तयार केले जातील. या क्षेत्रासाठी नजीकच्या कालावधीत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. यानंतर अशा कंपन्यांना बाजारात सूचिबद्ध होता येईल. त्यामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार असून येत्या सहा ते नऊ महिन्यांमध्ये बाजारातील वातावरणातही उत्साह संचारलेला दिसून येईल, असा विश्वासही सिन्हा यांनी व्यक्त केला.
अनेक नवागत छोटय़ा कंपन्यांपैकी काही जण विदेशातील भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्याचा प्रयत्न करत असल्याकडे लक्ष वेधत सिन्हा यांनी अशा कंपन्यांना देशातच निधी उभारणी सुलभ झाली पाहिजे, यावर भर दिला. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या ११ महिन्यांत केवळ १५०० कोटी रुपये बाजाराच्या माध्यमातून उभारले गेल्याचे नमूद करत सिन्हा यांनी नवउद्यमांनी त्यांच्या ठरावीक सेवाक्षेत्रात कार्य करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
केंद्रात नवे सरकार सत्तास्थानी येऊनही प्राथमिक भागविक्री बाजारपेठेत मात्र अपेक्षित चैतन्य दिसलेले नाही. त्यामुळे या माध्यमातून कंपन्यांची होणारी निधी उभारणीही फार मोठी नाही. निधी उभारणीकरिता आणखी काही उपाययोजना आणण्याच्या आम्ही तयारीत आहे.
– यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष, सेबी

‘आयपीओ’ बाजार नरमलेलाच, केवळ सहा कंपन्या उत्सुक!
भांडवली बाजारातील तेजीच्या वातावरणाचा लाभ घेण्याची तयारी कंपन्यांनी केली असून सहा कंपन्यांनी सेबीकडे प्राथमिक भागविक्री प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत भांडवली बाजार नियामक सेबीकडे परवानगी मागितली असून सेबीची मान्यता मिळताच त्या आता नव्या आर्थिक वर्षांतच बाजारात उतरतील. एजीएस ट्रान्सॅक्ट टेक्नॉलॉजिज, एस. एच. केळकर अ‍ॅन्ड कंपनी, श्री शुभम लॉजिस्टिक्स, प्रेसिजन कॅमशाफ्ट्स, पेन्नार इंजिनीअर्ड बिल्डिंग सिस्टीम्स आणि एसएसआयपीएल रिटेल या त्या कंपन्या होत. यामार्फत २००० कोटी रुपये उभारले जाण्याची शक्यता आहे. जानेवारीपासून आतापर्यंत सेन्सेक्स दोन टक्क्यांनी वाढला आहे. मार्चमध्ये तीन कंपन्यांनी भागविक्री प्रक्रिया राबविली होती.