गेली १० वर्षे अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ ते ८ टक्यांदरम्यान होता. जेव्हा जेव्हा अर्थव्यवस्था ७ ते ८ टक्कय़ांदरम्यान राहिली त्यानंतरची १० वर्षे अर्थव्यवस्था वाढीच्या आधीच्या सर्वोच्च दरापेक्षा अधिक वेग नोंदविला आहे, असा इतिहास आहे. पुढील दशक, २०१८ ते २०२८ ही वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वप्नवत असतील, असे मत ‘एचडीएफसी म्युच्युअल फंडा’चे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य गुंतवणूक अधिकारी प्रशांत जैन व्यक्त करतात. याबाबत ‘लोकसत्ता’च्या मंचावर त्यांचे विस्तृत निरिक्षण - मागील दिवाळीनंतर लगेचच अर्थव्यवस्था निश्चलनीकरणाला सामोरी गेली. पाठोपाठ अमेरिकेत सत्तांतर झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू झाला. या सर्व गोष्टी घडूनही निफ्टी आणि सेन्सेक्सने मात्र सार्वकालीन उंची गाठली आहे. एका फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी म्हणून या गोष्टींकडे तुम्ही कसे बघता? समभाग निधी व्यवस्थापक म्हणून माझ्यासाठी सर्वात कठीण गोष्ट कोणती असेल तर पुढील एका वर्षांनंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी कुठे असतील हे सांगणे. समभाग गुंतवणूक ही दीर्घ कालावधीसाठी असल्याने गुंतवणूकदरांनी पुढील एका वर्षांच्या परताव्यासाठी गुंतवणूक करू नये. मागील १० वर्षे सेन्सेक्सने ६ टक्के परतावा दिला आहे. बाजारातील प्रमुख निर्देशांक अर्थव्यवस्थेतील वृद्धी अधिक महागाईचा दर इतका वार्षिक परतावा देत असतात. प्रत्यक्षात मागील १० वर्षे निर्देशाकांनी विशेष परतावा दिलेला नाही. मागील पाच वर्षे कंपन्यांच्या उत्सार्जनात वाढ झालेली नसणे हे एक मुख्य कारण आहे. मागील अनेक वर्षांपासून अस्तु आणि सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावाणी विषयी संदिग्धता होती ती आता राहिलेली नाही. अर्थव्यवस्था नवीन टप्प्यात प्रवेश करताना कंपन्यांच्या उत्सर्जनातील वाढ आता दिसू लागेल. कमी होत असलेल्या जिन्नसांच्या किंमती, कमी होत असलेले व्याजदर आणि सरकारकडून भारतीय अपायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रत्यक्षात कंपन्यांच्या उत्सर्जनात विशेष सुधारणा होताना दिसत नाही. असे का? जिन्नसांच्या किंमती कमी होणे काही भारतासाठी दुधारी तलवारीसारखे आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या तशा पोलादाच्या किंमतीसुद्धा कमी झाल्या. जगभरात २०१५ मध्ये पोलादाच्या किंमती २० वर्षांंच्या तळाला होत्या. भारतीय पोलाद उत्पादक कंपन्या या पोलाद निर्यातसुद्धा करतात. जगभरात कमी झालेल्या असताना उत्सर्जन वाढीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. पोलादाच्या किंमतीचा विपरीत परिणाम भारताच्या बँकिंग उद्योगावर झाला. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जापैकी पोलाद कंपन्यांच्या कर्जाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सरकारने पोलादाच्या आयातीवर कर वाढवून स्वदेशी पोलाद उत्पादकांना संरक्षण दिले. आज भारतातील १० पैकी ८ पोलाद उत्पादक दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभे आहेत. जगभरात अन्य जिन्नसांप्रमाणे पोलादाच्या किंमतीसुद्धा स्थिरावताना दिसत आहेत. याचा परिणाम या कंपन्यांच्या उत्सर्जनात सुधारणा होताना दिसत आहे. पोलादाप्रमाणे अन्य धातूंच्याबाबतीतही कमी - अधिक फरकाने असाच कल आहे. माझ्या मते, तीन - चार तिमाहीत सुधारणा दिसेल. तुम्ही निधी व्यवस्थापक असलेल्या फंडात टप्या टप्याने औषध निर्माण, ग्राहकोपयोगी वस्तूसारख्या कंपन्यातून बाहेर पडत बँका आणि धातू यांच्यातील गुंतवणूक वाढवली. याची नेमकी करणे कोणती? आमच्या फंडाच्या गुंतवणुकीत धातू कंपन्यांचा अंतर्भाव करताना आम्ही चोखंदळ असतो. ज्यावेळेला मुल्यांकन आकर्षक पातळींवर आले त्यावेळीच आम्ही गुंतवणूक केली. पोलादाच्या किंमतीसुद्धा कमी झाल्यामुळे पोलाद निर्मात्या कंपन्यांच्या समभागांचे भाव उतरले. भारतीय कंपन्यांची उत्पादने जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक असल्याने तत्कालीन मुल्यांकन चांगली भांडवलीवृद्धी देऊ शकेल, असे वाटल्याने धातू कंपन्यांचा समावेश गुंतवणुकीत करण्यात आला. आमचा हा निर्णय अत्यंत यशस्वी ठरला आणि चांगली भांडवली वृद्धीसुद्धा मिळाली. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या नेमकी आवर्तनाच्या कुठल्या टप्प्यावर आहे? सरकारने आर्थिक सुधारणांचा जो काही धडाका लावला त्याची फळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिसू लागण्याची वेळ आता आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था एक उंच झेप घेण्याच्या प्रयत्नात असून पुढील दीड ते दोन वर्षांत वृद्धीदर वाढलेला दिसून येईल. मागील दहा वर्षे अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ ते ८ टक्यांदरम्यान होता. जेव्हा अर्थव्यवस्था ७ ते ८ टक्कय़ांदरम्यान संकलित झाली, त्या नंतरची १० वर्षे अर्थव्यवस्था वाढीच्या आधीच्या सर्वोच्च दरापेक्षा अधिक वेग नोंदविला. २०१८ ते २०२८ ही वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वप्नवत असतील.
