अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा गत दीड वर्षांतील सर्वात कमी तिमाही दर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग गेल्या दीड वर्षांच्या तळात विसावला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अवघे ७.१ टक्के नोंदले गेले आहे. खनिकर्म, बांधकाम तसेच कृषी क्षेत्रात हालचाल नोंदली न गेल्याचा परिणाम यंदाच्या कमी विकास दरावर झाल्याचे मानले जात आहे. दोनच दिवसांपूर्वी भारताच्या अर्थस्थितीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मावळते गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याचा प्रयत्न बुधवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयातून होत असतानाच गेल्या तिमाहीतील अर्थस्थितीचे विदारक चित्र सायंकाळी स्पष्ट झाले. एप्रिल ते जून या २०१६-१७ वित्त वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ७.१ टक्के नोंदले गेले आहे. वर्षभरापूर्वी एप्रिल ते जून २०१५ दरम्यान ते ७.५ टक्के, तर यापूर्वीच्या तिमाहीत जानेवारी ते मार्च २०१६ मध्ये ते ७.९ टक्के नोंदले गेले आहे. या दोन्ही कालावधीच्या तुलनेत यंदाचा विकास दर फार दूर आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास दर यापूर्वी ऑक्टोबर - डिसेंबर २०१४ मध्ये ६.६ टक्के असा किमान होता. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने बुधवारी उशिरा जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, खनिकर्म क्षेत्राची वाढ पहिल्या तिमाहीत ०.४ टक्के राहिली आहे. तर कृषी क्षेत्राचा विकास १.८ टक्के नोंदला गेला आहे. वर्षभरापूर्वी हे प्रमाण अनुक्रमे ८.५ व २.६ टक्के होते. निर्मिती क्षेत्राची वाढ एप्रिल ते जून २०१६ दरम्यान वर्षभरापूर्वीच्या ७.३ टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक, ९.१ टक्के नोंदली गेली आहे. बांधकाम क्षेत्र १.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ते यापूर्वी ५.६ टक्के विस्तारले होते. सेवा क्षेत्राची वाढ ९.६ टक्के तर आदरातिथ्य, वाहतूक, दळणवळण आदी ८.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. देशाच्या आर्थिक विकास वाढीची चिन्हे सध्या दिसत असली तरी ती भारताची क्षमता असलेल्या पातळीपेक्षा खूपच कमी आहे, असे निरिक्षण राजन यांनी मध्यवर्ती बँकेच्या २०१५-१६ च्या वार्षिक अहवालातून व्यक्त केले होते. अर्थव्यवस्थेची गती विस्तारत असल्याचे काहींना वाटत असले तरी ती अपेक्षेपर्यंत नाही, अशी खंत राजन यांनी या अहवालात व्यक्त केली होती. मार्च २०१७ पर्यंत देशाचा विकास दर ५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाजही अहवालात नमूद आहे. सध्या सुरू असलेला दमदार मान्सून, रुळावर येत असलेल्या आर्थिक सुधारणा तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकरिता सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अशा साऱ्या घटकामुळे देशाचा २०१६-१७ साठीचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन दर ८ टक्क्यांपर्यंत निश्चितच जाऊ शकतो. - शक्तिकांता दास, आर्थिक व्यवहार सचिव.
