ब्रिटनचे युरोपीय संघातून बाहेर जाण्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर संकट येईल, ही भीती गैर असून उलट यानिमित्ताने तेथील भारतीय कंपन्यांना व्यवसाय पुनर्रचनेवर लक्ष देण्याची संधी मिळाली आहे, असा सूर उद्योगक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष नौशाद फोर्ब्स यांनी युरोपात भारतीय कंपन्या नव्याने व्यवसाय संबंध विस्तारू शकतील, असे म्हटले आहे. बायोकॉनच्या अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका किरण मझुमदार-शॉ यांनी सांगितले की, युरो झोनमध्ये आता अन्य देश कायम राहणार का, हे पाहायला हवे. त्याचबरोबर युरोचा आगामी प्रवासही दुर्लक्षून चालणार नाही. ब्रिटन आणि युरोप यांबरोबरचे भारताचे व्यापारी संबंध आता स्वतंत्ररीत्या हाताळावे लागतील. भारत-ब्रिटन व्यवसाय भागीदारीसाठी ‘ब्रेग्झिट’ ही सकारात्मक घडामोड असल्याचे हिंदुजा समूहाचे सहअध्यक्ष जी. पी. हिंदुजा यांनी म्हटले आहे. या घडामोडीनंतर उभय देशांतील व्यापार अधिक वृद्धिंगत होणार असून शुक्रवारच्या अत्यावश्यक लोकशाही प्रक्रियेद्वारे भारताबरोबर ब्रिटनला अधिक व्यवहार करण्यास सहकार्यच मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. युरोपीय संघाच्या कठोर नियमांमुळे आता ब्रिटनच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतासारख्या विकसनशील देशाकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. ‘भारतीय औद्योगिक महासंघा’चे (सीआयआय) महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था ही मजबूत आधारावर स्थिर असून ‘ब्रेग्झिट’सारख्या अल्प कालावधीच्या घटनांचा विपरीत परिणाम टोलवून लावण्यास ती समर्थ आहे. तर ‘असोचेम’चे सरचिटणीस डी. एस. रावत यांनी ब्रिटन अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय कंपनी, उद्योगजगताची गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात राहिली असून ती यापुढेही वाढती राहील, असे म्हटले आहे. मुक्त व्यापार करारांतर्गत वाणिज्य व्यवहारांकरिता भारताला आता अधिक प्रमाणात चर्चा-तडजोड करता येईल, असे निरीक्षण तिरुपूर एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनने नोंदविले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष ए. शक्तिवेल यांनी, ब्रिटनबाबत भारताचे औषधनिर्माण, वाहन तसेच व्हिसा संदर्भातील चर्चेतील मुद्दे आहेत; याबाबत आता काही मार्ग निघू शकेल, असेही नमूद केले.
